June 7, 2024

Madhesh Khabar

मधेशको न.१ मेडिया हजुरको हरपलको साथमा – मधेश खबर

माधव नेपालको प्रष्टीकरण प्रकरणबाट आयोग पन्छियो

काठमाडौँ,कात्तिक २०, २०७९

फ्री भिसा फ्री टिकटको लोभ देखाएर मतदातालाई प्रभावित पारेको भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षमा माधवकुमार नेपालसँग प्रष्टीकरण सोधेको निर्वाचन आयोगले उक्त प्रकरणबाट हात झिकेको छ।

रौतहत १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार बनेका पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाललाई फ्री भिसा फ्री टिकटको आश्वास दिएर मतदातालाई प्रभावित पारेको भन्दै कात्तिक ३ गते आयोगले प्रष्टीकरण सोधेको थियो।

नेपालले बुझाएको प्रष्टीकरणमा आफूले मतदातालाई प्रभावित पार्न त्यस्तो अभिव्यक्ति नदिएको बताएका थिए। प्राप्त भिडियोअनुसार नेपालले नै फ्री भिसा फ्री टिकटबारे बोलेको निष्कर्ष निकालेको आयोगले उनीमाथि थप अनुसन्धान गर्न र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन भने जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहतलाई सुम्पेको हो।

आयोग आफैले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको आधारमा निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ अनुसार नेपाललाई एक लाखसम्म जरिवान वा उम्मेदवारी नै रद्द गर्नसक्ने भए पनि अर्को कानुन आकर्षित हुने भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई अनुसन्धान गरेर आवश्यक कारबाहीका लागि लेखी पठाएको हो।

आयोगका कानुन अधिकृत मोहनराज जोशीले नेपालको हकमा आयोगले निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन आकर्षित हुने ठहर गरेको छ।

उनका अनुसार आयोगले अध्यक्ष नेपालको अभिव्यक्तिको भिडियोको सिडी पठाउँदै प्रहरीलाई कसुर सजाय ऐनको दफा ३९ बमोजिम आवश्यक कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ। उक्त प्रावधानअनुसार अनुसन्धानका लागि व्यक्तिलाई पक्राउसम्म गर्न सक्नेछ।

पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरेको अवस्थामा १५ दिनभित्र र बाहिर रहेरै अवस्थामा ६० दिनभित्र प्रहरीको अनुसन्धानका आधारमा सरकारी वकिलले मुद्दा दर्ता गर्नुपर्छ।

कसुर तथा सजाय ऐन ७३ अनुसार मुद्दा दायर भएपछि दोषी ठहर भएको अवस्थामा जिल्ला अदालतले एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं सत्ता गठबन्धनका नेतामाथि प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने सम्भावना कम देखिन्छ।

आयोगले आफैले थप कारबाही अक्रिया अघि नबढाइ जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई सुम्पने निर्णय विषयबाट पन्छिने उपाय भएको आयोगका एक अधिकारी बताउँछन्।

ती अधिकारीले भने, ‘अब प्रहरीलाई अनुसन्धान गर भनेपछि उसले अनुसन्धान गर्न पनि सक्छ, नगर्न पनि सक्छ। तर यो विषयमा अब आयोगले केही गर्दैन।’ सञ्चार संवाददाता