ललिता निवास प्रकरणमा प्रचण्डको एक्सन, पर्यटनमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण नदिने भट्टराईको अडान (न्यूज रफ्तार)

 

१३ असार २०८० बुधबारकाठमाडौं ।

ललिता निवास प्रकरणमा प्रहरीले धमाधम आरोपितहरुलाई पक्राउ गर्ने काम सुरु गरेको छ । भाटभटेनी सुपरमार्केटका मीनबहादुर गुरुङसहित पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधिरविक्रम शाहसहित मालपोतका पूर्वकर्मचारी तथा अन्य केहिलाई पक्राउ गरेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारले बन्द गरेको फाइल पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले खोलेको हो ।

प्रचण्डले आफ्नो कार्यकालमा विभिन्न काण्डहरुमा अनुसन्धान गर्ने र भ्रष्टाचार, अनियमिततालाई उखेलेरै छाड्ने बताउदै आएका छन् ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा ठूला नेताहरुको पक्राउपछि सरकारले देखाएको साहस ललिता निवास प्रकरणसम्म पुगेको छ ।

सरकारले विभिन्न काण्डका आरोपितहरुलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाउने देखिएपछि यसबारे चासो राख्न थालिएको छ ।

ललिता निवासको फाइल खुलेपछि स-यो माओवादी बैठक

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’को व्यवस्तापछि केन्द्रीय समिति बैठक नै सारिएको छ ।

असार २३ गतेका लागि तय केन्द्रीय समिति बैठक माओवादी केन्द्रले साउन १७ गतेसम्मका लागि सारेको महासचिव देव गुरुङले बताएका छन् ।

प्रचण्डले नक्कली शरणार्थी प्रकरणपछि ललिता निवास प्रकरणको फाइल खोलेका छन् । उनले भ्रष्टाचार र ठूला प्रकरणहरुका फाइल क्रमशः खोल्दै जाने वताउने गरेका छन् ।

ललिता निवासको फाइल खोलेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको व्यवस्तता बढेका कारण बैठक सारिएको बताइन्छ ।

अब माओवादी केन्द्रको बैठक साउन १७ गते प्रज्ञा प्रतिष्ठान (कमलादी) मा बस्नेछ । त्यसले समाजवादी मोर्चाको विषयलाई अनुमोदन गर्नेछ ।

अर्थमन्त्रीको प्रष्टीकरण : जिल्ला निर्वाचन आयोग खारेज हुन्न

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूलाई खारेज गर्ने निर्णय सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने बताएका छन् ।

उनले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय अहिले जसरी सञ्चालन भइरहेका छन्, त्यसरी नै चल्न दिने र निर्वाचन आयोगले जसरी चलाउन खोजेको छ त्यसअनुसार गर्नका लागि सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र एमालेले विरोध गरेपछि बैठक स्थगित भएको थियो ।

त्यसपछि अर्थमन्त्री महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता हुने र निर्वाचनको निष्पक्षतामा कुनै सम्झौता नगरिने बताएका हुन् ।

मन्त्री महतले बजेटमा निर्वाचन कार्यालयहरू खारेजी गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राख्ने विषय राखेकोमा त्यसलाई सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेपछि फिर्ता लिने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

निर्वाचन आयोगको नेतृत्वले प्रधानमन्त्रीसहित दलका नेताहरुसँग छलफल गरेर यसलाई रोक्न ताकेता गर्दै आएको थियो ।

प्राधिकरण महानिर्देशक अधिकारीलाई सुदनले सोधे स्पष्टीकरण

सरकारको नीतिविपरीत चलेको भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई ९ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

मन्त्रालयले महानिर्देशक अधिकारीलाई सात दिनभित्र स्पष्टीकरणसहित प्रस्तुत हुन निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणमा आर्थिक वर्ष २०७९\८० को संघीय संसद्ले पास गरेको बजेट तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. १०१ मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक निकाय र सेवा प्रदायक निकायको रुपमा छुट्याउने भनी उल्लेख भएकोमा सोही बमोजिम प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा महानिर्देशक अधिकारीले नेपाल सरकारको उक्त नीतिविपरीत विभिन्न कार्यक्रममा अभिव्यक्ति दिने, सञ्चार माध्यमहरूमा अन्तर्वार्ता तथा अभिव्यक्ति दिनेजस्ता कार्य गरेको जनाइएको छ । स्पष्टीकरणमा अधिकारीलाई विभिन्न आरोप लगाइएको छ ।

पर्यटनमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण नदिने भट्टराईको अडान

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले पर्यटन मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ नपठाउने बताएका छन् ।

अति गोप्य भन्दै स्पष्टीकरण सोधेपनि मन्त्री सुदन किरातीले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेको भन्दै अधिकारीले जवाफ नपठाउने बताएका हुन् ।

यस्तै, पर्यटन मन्त्री किराँतीले नीजि हवाई कम्पनी सेवा प्रदायक सिम्रिक एयरलाई काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको बनेपा नगरपालिका– १४, राउतगाउँको माथिल्लो भाग इटापु डाँडामा हेलिपोर्ट निर्माण गर्न दिइएको सैद्धान्तिक सहमतिलाई आजै रोक्ने बताएका छन् ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले क्याप्टेन रामेश्वर थापाको सिम्रिक एयरलाई निजी हेलिपोर्ट बनाउन सहमति दिएका थिए ।

सिम्रिक एयरलाई गैरसैनिक हवाई ऐन २०१५ विपरीत हेलिपोर्टको अनुमति दिएको भन्दै विरोध समेत भएको थियो । तर, किराँतीले भने कानून अनुसार नै आफूले सहमति दिएको भन्दै निर्णयको बचाउ गर्दै आएका छन् । यद्यपी अधिकारीले क्याबिनेटले स्पष्टीकरण सोधेमा मात्रै जवाफ पठाउने अड्डि लिएका छन् ।

अवहेलना मुद्दामा बालेनलाई के भन्यो अदालतले ?

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले मेयर साहविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेर लिखित जवाफमा माग्न आदेश गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर शाहविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दर्ता गरेर लिखित जवाफ माग गर्न आदेश भएको जानकारी दिएका छन् ।

साहले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै अधिवक्ता वर्षाकुमारी झाले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेस गरेकी थिइन् । उक्त निवेदनमाथि मंगलबार न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासमा सुनुवाइ भएको हो ।

मेयर साहले उच्च अदालत पाटनको आदेश नमान्ने भन्दै ठाडो चुनौति दिएका थिए । भने उनले अदालत र सरकारलाई भारतको गुलाम भन्दै गम्भीर आरोप समेत लगाएका थिए ।

यो वर्ष मल अभाव नहुने मन्त्री भुसालको दाबी

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री डा. वेदुराम भुसालले यस वर्ष धानका लागि रासायनिक मलको अभाव नहुने बताएका छन् ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै मन्त्री भुसालले यस वर्ष धानका लागि आवश्यक पर्ने रासायनिक मल अभाव नहुने बताएका हुन् ।

हाल देशभरका कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनका डिपोहरुमा ७८ हजार ४२२ मेट्रिक टन मल मौज्दात रहेको उनको भनाई छ ।

असार महिनाको अन्त्य सम्ममा थप ४५ हजार मेट्रिक टन र श्रावण महिनाभित्र थप ७५ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल प्राप्त हुने उनले जानकारी दिएका छन् ।

मन्त्री भुसालले आगामी आर्थिक वर्षको लागि रासायनिक मल खरिदका लागि ३० अर्ब रुपैयाँ रकम सुनिश्चित गरिएको बताए ।

यस्तै, मन्त्री भुसालले लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणका लागि सरकारले सम्भव भएसम्मका कामहरु अगाडी बढाएको बताए ।

उनले हालसम्म ६ लाख ११ हजार २०९ पशु संक्रमित भएका र संक्रमित मध्ये २१ हजार ४७३ पशुको मृत्यु भइसकेको जानकारी दिएका छन् ।

उनले लम्पीस्किन रोगको खोप जोर्डन, तान्जनिया र टर्कीबाट भ्याक्सिन आयात गरिरहेको पनि जानकारी दिएका छन् ।

मल नपाएको किसानको गुनासो

सरकार र कृषी मन्त्री डा. बेदुराम भुसालले मल अभाव नहुने दाबी गरेकै दिन दाङमा कृषकले रासायनीक मलका लागि लामो लाइन लागेर थोरै मल पाएको भन्दै दुखेसो पोखेका छन् ।

सरकारले मलको मौज्दात र आउने क्रममा रहेोक मलको परिणाम देखाएर अभाव हुन्न भनेपनि किसानले मल पाउन नसकेका विषयहरु सार्वजनिक हुन थालेका छन् ।

दिनभर लामो लाइन लागेर किसानले भनेजति मल नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । धान रोप्ने सिजन सुरु भएसँगै मलको माग बढेको छ ।

कृषि सामग्री कम्पनीले मलमा कोटा लगाएर सहकारीहरुलाई वितरण गर्ने गरेको छ । किसानले मल पाएनौं भनेपनि मल अभाव पोहोर जस्तो नभएको सरकारी अधिकारीहरुले जिकिर गर्ने गरेका छन् ।

अहिले दाङ लगायत तराईका विभिन्न जिल्लाका किसानले मल भनेजति नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् ।

काठमाडौंका सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा दिन्छौंः मन्त्री श्रेष्ठ

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले काठमाडौंका सुकुम्बासीहरुलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिने बताएकी छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले काठमाडौंकै नेवार समुदाय सुकुम्बासी रहेको भन्दै उनले उनीहरुलाई लालपुर्जा दिने प्रक्रिया अघि बढाउने बताएकी हुन् ।

‘तराईमा कमैया प्रथा उन्मूलन भएको २३ वर्ष भयो तर सुन्दा पनि अचम्म लाग्छ । यद्यपी, काठमाडौंमा पनि कमैयाको जीवन बिताउने मूलवासी नेवारहरु धेरै छन् । काठमाडौंमा धेरै स्ववासीको घरको लालपुर्जा छैन। अब हाम्रो लक्ष्य ती स्ववासीलाई घरको लालपुर्जा दिनु पनि हो’, रञ्जिताले भनेकी छन् ।

काठमाडौंका स्ववासीको अवस्था भयावह रहेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले दुई तीन पुस्ता अगाडिदेखि बसोबास गरिरहेकाहरु पनि लालपुर्जाविहीन रहेको बताइन् ।

बाढी पहिरोको कहर

जेष्ठ अन्तिमदेखि सुरु भएको अविरल वर्षासंगै आएको बाढीपहिरोबाट ताप्लेजुङका विभिन्न स्थानहरु सडक टुटेका सञ्जाल सञ्चालनमा आएको छ ।

असार १,२ र ३ गते वर्षासंगै आएको पहिरोका पक्की पुल समेत ठप्प बनेको यातायात सञ्जाल अस्थायी रुपमा सञ्चालन गरिएको हो ।

सडक डिभिजन कार्यालयले इलामले स्थानीयको सहजताका लागि अस्थायी विकल्प तयार भएको डिभिजन प्रमुख विदुर पोखरेलले जानकारी दिए ।

१० दिनदेखि अवरुद्ध रहेको सडक अस्थायी डाइभर्सन बनाएर सञ्चालनमा ल्याइएपनि वर्षा भएर पानीको बहाव बढेमा पानीको बहाव बढेमा पुनः ठप्प हुनेछ ।

यातायात ठप्प हुँदा खाद्यान्न आपुर्तिदेखि सम्पुर्ण आयातित सामग्रीको आपुर्ति ठप्प बनेको थियो । बिरामीलाई समेत थप उपचारको लागि सुविधा सम्पन्न अस्पताल पु-याउन समेत मुस्किल भएको थियो ।

सडक डिभिजन कार्यालयले बेलिब्रिज निर्माणको कामलाई समेत तीव्रता दिइरहेको छ ।

कोशी अस्पतालका ३३० वेड निःशुल्क गर्ने घोषणा

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामंन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले कोशी अस्पतालको ३३० वेड निशुल्क गर्ने बताएका छन् ।

विराटनगरस्थित कोशी अस्पतालको निरीक्षण गर्दै मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको अस्पतालको जनरल बेड निःशुल्क गर्ने प्रावधान अनुसार कोशी अस्पतालको जनरल बेड मगंलवारदेखि नै लागु हुने गरि निःशुल्क गरिएको बताएका छन् ।

ओपिडी र टिकट काउण्टरमा अत्यधिक भीड देखेपछि कोशी अस्पतालको मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा. रविनराज सिंहलाई र्सवसाधारणहरुलाई सजिलो र सुलभ रुपमा स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन निर्देशन समेत दिए ।

मन्त्री बस्नेतले कोशी अस्पतालको विभिन्न वार्डहरुको निरीक्षण गर्नुका साथै अस्पतालको समस्याहरुबारे जानकारी लिएका थिए ।

मन्त्रीबस्नेतलाई कोशी अस्पताल विकास समितिका पदाधिकारी र सेवारत डाक्टरहरुले अस्पतालमा आवश्यक जनशक्ति र बजेट पठाईदिन आग्रह गरेका थिए ।

चिनियाँ धनाढ्य ज्याक काठमाडौंमा

चिनियाँ धनाढ्य ज्याक मा काठमाडौं आइपुगेका छन् । उनी सवार विमान बोइङ ७३७ म्याक्स २ बजेर ३० मिनेट जाँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको अध्यगमन विभागका अधिकारी खिमलाल भुसालले जानकारी दिएका छन् ।

उनी चीनबाट बंगलादेशको राजधानी ढाका हुँदै काठमाडौं आइपुगेका हुन् ।

चिनियाँ धनाढ्य ज्याक मा ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’लाई भेट्ने कार्यक्रम तय भएको बताइएको छ ।

उनीसँग नेपाली टोली पनि रहेका छन् । यसअघि ज्याक मा लामो समय वेपत्ता भएको भन्दै अनेक आशंका समेत गरिएका थिए ।

चीनले उनलाई काराबास पठाएकोदेखि विभिन्न अड्कल काटिएका थिए । तर, उनी लामो समयसम्म किन गुपचुप बसे भन्ने विषयमा भने अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन ।