संकटको भुमरीमा प्रचण्ड सरकार

काठमाडौं

 बुधबार प्रतिनिधिसभामा आगामी आर्थिक बर्षका लागि सरकारले ल्याएको बजेटलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने तयारी छ ।

बजेटलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नू अघि सरकारले सहजै बजेट पास हुने वातावरण मिलाउन गठबन्धन दलहरुसँग सहमतिको प्रयास पनि गरिरहेको छ ।

यस्तोमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले त बजेटको पक्षमा मत हाल्न ह्वीप नै जारी गरेका छन् । तर, सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले भने बजेटको पक्षमा मत देलान त भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । यस्तोमा बजेटकै बिषयलाई लिएर गठबन्धनमा दरार उत्पन्न होला ?

अहिलेको जस्तो त्रिशंकु संसदमा सरकार परिवर्तनका अनेकन प्रयासहरु हुन नौलो बिषय होइन ।

संसदमा तेस्रो शक्तिका रुपमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको आयुमाथि प्रश्न उठ्नु त झन स्वभाविक नै हो ।

अझ पछिल्लो समय बजेटका कारण सत्ता गठबन्धन भित्र दरार उत्पन्न भएपछि धरातलीय हिसावले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार झनै कमजोर बन्दै गएको छ ।

पहुँचका आधारमा बजेट निश्चित क्षेत्रमा केन्द्रित भएको भन्दै सत्ता साझेदार दलहरु नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी चिढिएपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार माथि संकटको बादल मडारिएको बताइन्छ ।

यता, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माओवादी केन्द्र सहितका ४ दललाई समेटेर मोर्चा गठन गरेपछि गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस पनि प्रचण्डसँग विच्किएको छ ।

प्रचण्डले गठबन्धन भित्रै अर्को गठबन्धन निर्माण गरेर सत्ता साझेदार दलहरुबीच भएको समझदारी विपरित गएको कांग्रेस नेताहरुको आरोप छ ।

शनिबार मात्रै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले सार्वजनीक रुपमै सरकारको आलोचना गर्दै गठबन्धन फेरिन सक्ने चेतावनी दिएका थिए ।

यता, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नक्कली शरणार्थी प्रकरणबाटै प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग असन्तुष्ट रहेको बताउने गरिएको छ ।

सोही कारण देउवा पनि गठबन्धन बदल्ने मनस्थितिमा रहेको बुझ्न कठिन छैन् । तर, हतारमा गठबन्धन बदल्दा पुस १० कै दृष्टान्त दोहोरिने त होइन ?

यस भयले भने देउवालाई सताइरहेको छ । यसरी गठबन्धन बदल्न कांग्रेस–एमालेको बढ्दो सामिप्यताले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भने पिरोलिरहेको छ ।

भित्र भित्रै सरकार बचाउन अनेकन तिकडम गरिरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बाहिर भने गठबन्धन पाँचै बर्ष टिक्ने दाबी गर्न छाडेका छैनन् ।

यसरी सरकार ढाल्न र नयाँ सरकार बनाउन आन्तिरिक रुपमा भइरहेका खेललाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नजिकबाट नियालिरहेका छन् ।

त्यसैले उनी सत्ता साझेदार दल कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगाएतलाई तर्साउन अनेकपा प्रयासहरु गरिरहेको बुझ्न कठिन छैन् ।

सरकार छाड्ने दिन गनेर बसेको प्रचण्ड पछिल्लो समय पशुपतिको जलहरी प्रकरण देखि ललिता निवास प्रकरणका फाइलहरु धमाधम पल्टाइरहेका छन् ।

तर, सत्तामा रहेर बजेटको विपक्षमा मतदान गर्न अप्ठ्यारो पर्ने भएकाले पनि नैतिकताको आधारमा विरोधमा रहेका दलहरुले मतदान गर्ने देखिन्छ ।

अझं समाजवादी केन्द्रमा समेत रहेकाले पनि नेकपा एस र जसपाले मतदान गर्नैपर्ने बाध्यतामा छन् ।