जनप्रतिनिधिले बजेट माग्दै ढोकाढोका चाहर्ने प्रवृति अन्त्य हुनुपर्छ : अध्यक्ष तिमिल्सिना

पर्वत । 

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले जनप्रतिनिधिले विकासका योजनामा बजेट माग्दै मन्त्रालयका ढोका ढोका चाहर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समिति र गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको आयोजनामा पोखरामा भएको “नेपालमा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन सम्बन्धमा संसदीय अध्ययन तथा मूल्याङ्कन” अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले जनप्रतिनिधिलाई कानुन निर्माणमा नै केन्द्रित गर्न आग्रह पनि गर्नुभयो ।

उहाँले प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा योजना छनौट गर्ने हो भने यस्तो समस्या हल भएर जान्छ भन्नुभयो । अध्यक्ष तिमिल्सनाले जसले सरकारको नेतृत्व गर्छ र बजेट बनाउँछ उनीहरूका जिल्लामा मात्रै बजेट जाने प्रवृत्ति झनै बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले विकास भनेको बजेट बनाउने र सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिका लागि भन्दा आवश्यकता बढी भएका ठाउँमा विनियोजन गर्ने काम नहुँदा सम्म दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति हुँदैन भन्नुभयो । सांसद देखि वडा अध्यक्षलाई नै आफुले योजना वितरणका लागि बजेट चाहिने कुराले देशलाई कहाँ पु¥याँछ भन्ने कुरामा गम्भीर भएर चिन्तन गर्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो ।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले दिगो विकासका लक्ष्य पहिल्याउन तीन वटै तहका सरकार सक्रियताका साथ लाग्नु पर्ने कुरामा पनि जोड दिनुभयो । साना टुक्रे योजनालाई प्रदेश र संघ सरकारले प्राथमिकता दिन नहुने र आवश्यक पर्ने त्यस्ता योजना स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ भन्नुभयो ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले अब विकासका योजना बनाउन अब गण्डकी प्रदेशमा योजना बैंक स्थापना गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सबै पालिकाका लागि आवश्यक योजना त्यही बैंक मार्फत अगाडि बढाउने योजना रहेको जानकारी दिनुभयो।

दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्त, समितिका सदस्यहरू कमला पन्त र विमला घिमिरे, गण्डकी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी अधिकारी, गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। कृष्णचन्द्र देवकोटा, दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सचिव डा।रोजनाथ पाण्डे लगायतले बोल्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा प्रतिनिधिहरूले आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गत दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन सम्बन्धमा भएका कामहरूको विवरण प्रस्तुत गर्नु भएको थियो।