गुजरामा नगर प्रमुख लाई बुझाईयाे ध्यानाकर्षण पत्र

रामप्रवेश बैठा,राैतहट,माघ १७ गते

राैतहट जिल्लाकाे गुजरा नगरपालिकामा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाईएकाे छ । अन्याय ,शोषण तथा हिंसा विरुद्धको अभियानका संयोजक सुजन पोखरेल नेतृत्वमा गएको टाेलीले पत्र बुझाएको हाे । नगरप्रमुख सन्तलाल चाैधरीलाई एक कार्यक्रमका बिच उक्त पत्र बुझाईएकाे हाे । पत्रमा लेखिएको छ सदियौंदेखि भूमि समस्याबाट पिल्सिएका र राज्यको सेवा सुविधाबाट बन्चित भएका आम भूमिहीन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जमिनको स्वामित्व उपलब्ध गराउने उद्देश्यले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन हुनुलाई एक ऐतिहासिक उपलब्धिको रुपमा लिएका छौं ।

भूमि सम्बन्धि ऐन२०२१ को आठौं संशोधन ऐन , नियमावली र कार्यविधि बमोजिम भूमिहीन ,सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले गठीत आयोग र सो आयोगलाई प्राप्त कार्यदेश मार्फत जारी कार्यविधिलाई समेत मध्यनजर गर्दै हरेक स्थानीय तहलाई पत्राचार एवं नगरप्रतिनिधिहरुले समझौता पत्रमा हस्ताक्षर तथा तालिमसमेत लिइसकेको विषयमा हामी सबै अवगत भएका छौं ।
राष्ट्रिय पत्र-पत्रीकाहरुमा माघ १८ गतेबाट आयोगले तोकेको ढाचाअनुसार फाराम भर्न ३५ दिने सूचना जारी गर्दै स्थानीय तहमा सहजीकरण समिति समेत बनाउन निर्देशन दिएको छ ।
नगर सहजीकरण समितिबाट निर्देशन दिई एक हप्ता अगावै वडा सहजीकरण समिति बनाई यस विषयमा सूचना जारी गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म भूमिहीन ,सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुले थाहा नपाउने दु:खद पक्ष रहेको छ ।
पूर्व भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग हुँदा यस नगरपालिकाले कुनै पनि प्रकारको पहल कदमी नचालेको तथा विभिन्न प्रकारका अवरोध खडा गरेको हुँदा यसपटक त्यस्तो समस्या उत्पन्न नहोस् भनि माथि उल्लिखित विषयलाई मध्यनजर गर्दै निम्न बुँदाहरुमा ध्यानाकर्षण पत्र पेस गरेका छन् । १. छिटो छरितो तरिकाबाट सहजीकरण समिति गठन गरि समयमै सबैलाई सुसूचित गरियोस् ।
२. वास्तविक भूमिहीन ,सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको सत्यतथ्य विवरण लिइ जग्गा धनी प्रमाणपत्र पूर्जा लिनबाट बन्चित नगरियोस् ।
३.लगत संकलन प्रविष्टी कार्यमा भूमिहीन सुकुम्बासी क्षेत्रमा काम गरि अनुभव बटुलेका दक्ष व्यक्तिलाई खटाइयोस्।
४.भूमिहीन तथा सुकुम्बासीले बढी राजस्व तिर्न सक्ने क्षमता राख्दैनन् तसर्थ ८ प्रतिशत देखि २०० प्रतिशत सम्म राजस्व तिर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्न सम्बन्धित कार्यालय समक्ष माग गर्दछौं ।
५.भूमिहीन सुकुम्बासीले नि:शुल्क जग्गा पाउनुपर्छ । अन्यथा भएमा हामी कडा संघर्षमा आउने छौं ।
६.जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा प्राप्त गरिसकेपछि १० वर्ष सम्म बेच बिखन गर्न नपाउने भन्ने समय सिमा अत्यन्तै अव्यवहारिक छ ,सम्पत्ति माथि खरिद बिक्री तथा स्वामित्व हस्तान्तरण सम्बन्धि नागरिक अधिकार कुण्ठित हुनु हँदैन । नागरिकहरुको सम्पत्ति माथि निर्वाध उपभोग गर्न पाउने नागरिक अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने छ ।