जीतपुरसिमरामा एमाले जनप्रतिनिधिको विरोधका बिच नगरसभा सम्पन्न

बारा । जीतपुरसिमरा उपमहानगरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २ अर्ब १० करोड ५० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । एमाले वडाध्यक्षहरूको विरोधका बाबजुद उपमहानगरले सोमबार नीति तथा कार्यक्रम पास गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको हो ।

सोमबार तेस्रो पटक बोलाइएको नगरसभा बैठकमा गणपूरक सङ्ख्याका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम पास भएको नगरप्रमुख राजन पौडेलले जनाए ।

उपमहानगरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ५७ करोड ३ लाख रुपैयाँ कमको बजेट ल्याएको हो । उपमहानगरले विगतको घाटा बजेटलाई कटौती गरेर वास्तविक बजेटमात्रै विनियोजन गरेको नगरप्रमुख पौडेलले जनाए ।

चालु आर्थिक वर्ष (२०८०÷०८१)का लागि २ अर्ब ६७ करोड ५३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो । जसमा चालुतर्फ १ अर्ब २४ करोड ५५ लाख र पुँजीगततर्फ १ अर्ब ४३ करोड ५२ लाख ४४ हजार विनियोजन गरेको थियो ।

नगरप्रमुख पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा आर्थिक विकासको लागि कृषि, सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास अन्तर्गत ठुला र बहुवर्षीय योजनालाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ ।

वातावरण, भू–संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा सुशासनलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको उपमहानगर प्रमुख पौडेलको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षमा जीतपुरसिमरा अस्पताल, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, कालोपत्रे लगायतका ठुलो बजेटका योजना सम्पन्न हुने भएकाले वडाको बजेट घटाएको उपमहानगरले जनाएको छ ।

नगरप्रमुखले सार्वजनिक गरेका ठुला योजनाहरूमा वडा नं २, ६, ७, ८, १६ नं का वडाध्यक्षले विरोध जनाएका छन् । तर यसअघि थोरै बजेट पाएका वडाध्यक्षले भने नगरप्रमुखको योजनामा सहमति जनाएका छन् ।

जीतपुरसिमरामा कुल १२५ जना नगरसभा सदस्यमध्ये हाल १२२ जना कायम छन् । जसमा एमालेबाट उपप्रमुखसहित ६९ जना, कांग्रेससँग २३ जना, माओवादी केन्द्रसँग नगरप्रमुख सहित २० लोसपासँग ६ र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग ४ जना कायम छन् ।

सोमबार तेस्रो पटक बसेको नगरसभा बैठकमा २५ प्रतिशत नगरसभा सदस्यले हस्ताक्षर गरेको जनाइएको छ । नगरप्रमुख निकट स्रोतका अनुसार ३१ जना सदस्य भए गणपूरक पुग्ने भए पनि ३६ जनाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

यसअघि असार ६ गते र ८ गतेको नगरसभा बहुमत सदस्यले बहिष्कार गरेपछि अल्पमतमा रहेका नगरप्रमुख राजन पौडेलले कानुनी अधिकारलाई टेकेर नीति तथा कार्यक्रम पास गराएका हुन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा २१ ले स्थानीय तहले प्रत्येक वर्षको असार १० गतेभित्र राजस्व र व्ययको अनुमान नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने भनेको छ । तर, जीतपुरसिमरा उपमहानगरमा विगत वर्षहरूमा जस्तै यो वर्ष पनि समयमा नगरसभा हुन नदिने देखेपछि नगरप्रमुख पौडेलले कानुनी अधिकार प्रयोग गरेका हुन् ।

संविधानको धारा २३० को अनुसूची ८, स्थानीय सरकारका सञ्चालन ऐनको दफा २३ र जीतपुरसिमरा उपमहानगरको नगरसभा सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली २०७५ अनुसार पहिलो पटक बसेको नगरसभामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा गणपूरक सङ्ख्या मानिन्छ ।

यदि सो गणपूरक सङ्ख्या नपुगेमा ३ दिनभित्रमा दोस्रो पटक बैठक बोलाउने र त्यसबेला पनि ५० प्रतिशत नपुगे २ दिनमा तेस्रो पटक बोलाउने र उक्त बैठकमा २५ प्रतिशत सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । उमहानगरका प्रवक्ता भोजबहादुर खत्रीले कानुन अनुसार गणपूरक सङ्ख्या पुगेको दाबी गरेका छन् । उनले माओवादीसहित नेकपा एकीकृत समाजवादी र कांग्रेसका केही नगरसभा सदस्यले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

टुक्रे योजना कटौती गरेपछि एमाले वडाध्यक्षद्वारा कुर्सी तोडफोड

जीतपुरस्थित शिवपार्वती हलमा आयोजना गरिएको नगरसभा बिथोल्न सोमबार बिहानदेखि एमाले वडाध्यक्ष, वडा सदस्यहरू तयारी अवस्थामा थिए । करिब २ बजे नगरप्रमुख राजन पौडेल नगरसभा हलमा प्रवेश गर्नासाथ केही वडाध्यक्षले अराजक शैलीमा कुर्सी, टेबल तोडफोड गरेर नगरप्रमुखमाथि अपशब्द प्रयोग गरेका थिए ।

चालु आर्थिक वर्षमा २ करोडसम्म बजेट खेलाएका केही वडाध्यक्ष अगामी आर्थिक वर्षको बजेट ५० लाखमा झारेपछि विरोधमा उत्रिएका हुन् । वडामा विनियोजन भएको ठुलो रकम उपलब्धिहीन टुक्रे काममा खर्च भएको भन्दै नगरप्रमुख पौडेलले वडाको बजेट कटौती गरेका थिए ।

तर विरोध उत्रिएका एमाले वडाध्यक्षहरूले बहुमतको कदर नगरी एकलौटी ढंगले कानुनी बाटो टेकेर नगरसभा पास गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

जीतपुर सिमराका उपप्रमुख भोलाप्रसाद अधिकारीले २७ जना नगरसभा सदस्यको हाजिर गराएर नगरसभा सञ्चालन गर्न खोजेको आरोप लगाए । ‘तपाईंले छलकपट ढंगले उपस्थित गराएको उपस्थिति माइन्युटलाई च्यातेर अर्कोपटक फेरि नगरसभा गर्नुपर्छ,’ उपप्रमुख अधिकारीले भने, ‘चोरबाटोबाट आउनु भयो भने सधैँ यही रुप देख्नुहुन्छ ।’

नगरसभाको तेस्रो बैठकमा केही वडाध्यक्ष र वडासदस्यले कुर्सी, टेबल तोडफोड गर्दा प्रहरी भने मुकदर्शक बनेर बसेको थियो । इलाका प्रहरी कार्यालय सिमराका प्रमुख चिरन्जिवी दाहालको नेतृत्वमा खटिएको प्रहरी मुकदर्शक बनेर बसेको थियो ।

नगरप्रमुख पौडेलले नगरसभामा प्रहरीको तुलनामा नगरप्रहरीको भूमिका राम्रो भएको बताए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रहरी उपरीक्षक महेन्द्र खड्काले तोडफोडमा संग्लन जनप्रतिनिधिलाई अनुसनधन गरेर कारबाही गर्ने बताएका छन् । ‘यस्तो अराजक होला भन्ने हामीलाई पनि अनुमान भएन । अब घटनामा को को संग्लन छन्, मुचुल्का उठाएर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,’ उनले भने । रातोपाटी संवाददाता