सत्ता गठबन्धनमा देखिने गरी बढ्यो असन्तुष्टि, दबाबमा प्रचण्ड

असार ५, २०८१

पछिल्लो आमचुनावछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुईपटक सत्ता सहयात्री परिवर्तन गरिसक्दा पनि सहयात्रीबाट अपेक्षित सहयोग पाउन सकेका छैनन् । चुनावका सहयात्री छोडेर २०७९ पुसमा प्रचण्डले एमालेसँग मिलेर सरकार बनाए । तर, त्यो गठबन्धन फागुनमै तोडियो ।

कांग्रेससँग सहकार्य गरेका प्रचण्डले २०८० फागुनमा फेरि एमालेलाई साथमा लिएर कांग्रेसलाई प्रतिपक्षी बेच्नमा पुर्‍याए । एमालेलाई दोस्रोपटक सत्ता सहयात्री बनाएको चार महिनामा फेरि प्रचण्डमा उकुसमुकुस हुन थालेको छ ।

अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा देखिने गरी अविश्वास र असन्तुष्टि बढेको संसदमा बजेट प्रस्तुत भएसँगै हो । १५ जेठमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसदमा बजेट पेस गरेपछि एमालेले प्रारम्भिक प्रतिक्रिया सकारात्मक दिए पनि २० जेठमा संसदमा बजेटमाथि छलफल सुरु हुँदा भने आलोचनामा उत्रियो । दुईपटक संसदीय दलको बैठक नै राखेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजेटमाथि असन्तुष्टि मात्र जनाएनन्, संसदमा प्रभावकारी रूपमा छलफल गर्न आफ्ना सांसदहरूलाई निर्देशनसमेत दिए । त्यति मात्र होइन, उनले बजेटले विकास नै रोकिदिएको सम्म टिप्पणी गरिसकेका छन् ।

यसरी सत्ता सहयात्रीबाटै बजेटको विरोध हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दबाबमा परेका छन् । त्यसकारण प्रचण्ड सार्वजनिक रूपमा बजेटबारे बोल्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । ओलीले गरिरहेकाे विराेधबारे उनकाे सामान्य टिप्पणी छ, ‘उहाँले विराेध गरेजस्ताे गर्नुभएकाे हाे ।’

संसदमा बजेटमाथि विपक्षी दलहरूकै स्वरमा एमालेका मात्र नभई रास्वपाका सांसदहरू पनि थपिएका छन् । मन्त्रालयगत बजेटमाथि छलफल हुँदा त एमालेले सम्हालेका मन्त्रालयको बजेटमा माओवादी सांसदकै विरोध देखियो । अझ पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी उपमहासचिव जनार्दन शर्माले त यो बजेटले केही पनि परिवर्तन नगर्ने ठोकुवा नै गरिदिए । यसरी सरकार र प्रचण्डप्रति असन्तुष्टि पाेख्ने माध्यम बजेटकाे छलफल बन्न पुगेकाे छ ।

सत्ता सहयात्रीबाट बजेटको विरोधले गठबन्धनमा बढिरहेको अविश्वास देखाइरहेकाे छ । बजेटमा मात्र हाेइन, सत्ता गठबन्धनमा असन्तुष्टि बढ्नुको अर्को कारण सहकारी प्रकरण पनि हाे । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीमा छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग राखेपछि प्रचण्ड दबाबमा परेका थिए । यो प्रकरणमा उनलाई सत्ता सहयात्रीबाट सहयोग भएन । बरु अप्ठ्यारो पार्न खाेजिएकाे बालुवाटारकाे बुझाइ छ ।

समिति बनाउन प्रचण्ड लचक देखिए पनि एमाले र रास्वपा कडा रूपमा विरोधमा उत्रिए । सुरूमा समिति गठन गर्नै नहुने अडानमा एमाले र रास्वपा रहे, दबाब बढ्दै गएपछि लामिछानेकाे नाम नराखेर गठन हुनुपर्ने अडान लिए । तर, अन्तिममा बजेट ल्याउनै नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि भने सरकार कांग्रेसको माग पूरा गर्न बाध्य भयो । अन्ततः लामिछाने मुछिएका भनिएका सहकारीका नाम राखेर समिति बनाइयाे ।

सहकारी ठगीका फरार अभियुक्त गितेन्द्रबाबु राई (जीबी) जाे कुनै बेला उपप्रधानमन्त्री लामिछानेका व्यापारिक साझेदार थिए, उनको विषयले पनि प्रचण्ड र लामिछानेबीच अविश्वासको वातावरण बनेको छ । लामिछानेले त पूर्ववर्ती सरकारले जीबी राईलाई भगाएको आरोपसमेत लगाएका थिए, जसको प्रचण्डले खण्डन मात्र गरेनन्, ‘वाहियात कुरा’ भने । आफ्नै मन्त्रिपरिषद्का एक मन्त्रीले आफैँमाथि त्यस्तो आरोप लगाएपछि प्रचण्ड असन्तुष्ट हुनु स्वाभाविक हो, उनी लामिछानेसँग यो प्रकरणले असन्तुष्ट बनेका थिए ।

यस्तै, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता सहयात्रीबाट सहयोग नपाएको अर्को विषय हो– प्रहरी प्रशासन । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) वसन्त कुँवरलाई हटाउने तयारी गरेपछि प्रचण्ड झस्किए । आईजीपी हटाउने चलखेल भएको सार्वजनिक चर्चा हुन थालेपछि चितवन पुगेर प्रचण्डले त्यसको खण्डन गर्नुपरेको थियो । प्रचण्डले आईजीपी परिवर्तन नहुने बताएका थिए ।

राजदूत फिर्ताको निर्णयले पनि गठबन्धनमा असन्तुष्टि रहेको देखाएको छ । प्रचण्ड यस्ता पहिलो प्रधानमन्त्री हुन् जसले एउटै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा आफ्नो विदेश भ्रमण र सो देशका लागि नेपाली राजदूतलाई फिर्ता गर्ने निर्णय गरे । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथग्रहणमा सहभागी हुन भ्रमण स्वीकृत गराउँदा उनले भारतका लागि नेपाली राजदूत शंकर शर्मालाई फिर्ता बोलाउने निर्णय पनि गरेका थिए । शर्मासँगै यसअघि कांग्रेस र अहिलेको सत्ता सहयात्री नेकपा एसको कोटाबाट राजदूत बनेका ११ जनालाई फिर्ता गरिएको छ । यी राजदूत २०७८ मा ओली सरकार ढलेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले फिर्ता बाेलाएका ११ राजदूतकाे सट्टा पठाइएका थिए ।

प्रचण्डले दिल्लीबाट फर्किएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै भारत भ्रमणअघि नै राजदूत फिर्ताको निर्णय गलत हुन पुगेको भन्दै कमजोरी स्वीकारेका थिए ।

सत्ता गठबन्धनमा असन्तुष्टि बढाउने एमाले अध्यक्ष ओलीको अर्को एक भाषण पनि कारक बनेको छ । काठमाडौं एमाले जिल्ला अधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रममा ओलीले फेरि आफूले संसद विघटन गरेको सही भएको बताएका थिए । २६ जेठमा उनले एमाले जाेगाउन संसद विघटन गरेकाे भन्दै पुनः आफ्नाे असंवैधानिक कदमकाे बचाउ गर्न पुगे । यसले पनि सत्ता गठबन्धनमा असन्तुष्टि पैदा गरेको छ । किनकि, पहिलोपटक एमालेसँगको गठबन्धन तोड्दा प्रचण्डले संसदमा ओलीले संसद विघटन गरेकाे विषयमा बाेलेकाेलाई एउटा कारण बताएका थिए । अहिले ओलीले फेरि त्यही कुरा दोहोर्‍याउनुले फेरि गठबन्धनमा गडबड भएको संकेत गरेकाे छ । शिलापत्र संवाददाता