रौतहट,भदौ २१ गते ।
रौतहटको मौलापुर नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूले निजामती सेवा दिवस नमनाउने भएका छन् । उनीहरुले एक संयुक्त विज्ञप्ती मार्फत सो जानकारी गराएका हुन् । आज मौलापुर नगरपालिकाकी नगर प्रमुख रिना कुमारी साहलाइ सो विज्ञप्ती बुझाएका हुन् ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ । संघिय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्क्षा पूरा गर्न महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्ने शासन प्रणालीको प्रशासनिक संरचनामा संघिय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवा भन्ने विभेदकारी नीति निर्माण गर्ने संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मिति २०८०÷०५÷०४ गते निजामती सेवा दिवस (भाद्र २२ गते) मनाउने भनी यस नगरपालिकालाई पत्राचार गरेको हुँदा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवासुविधा, वृत्ति विकासको सुनिश्चित नभएको र प्रस्तावित निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई निजामती परिभाषामा नसमेटिएको अवस्थामा कर्मचारीहरू बीच विभेद भएकोले निजामती सेवा दिवस मनाउन उपर्युक्त नठानी भाद्र २२ गते विरोध स्वारूप कालोपट्टी बाँधी विरोध जनाउने उल्लेख छ ।
साथै स्थानीय कर्मचारीहरूको सेवासुविधा सम्बन्धी व्यवस्था नभएसम्म निजामती सेवा दिवस नमाउने निर्णयका साथै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण सहित प्रस्तावित संघिय निजामती ऐनको मस्यौदामा विभिन्न व्यवस्था समावेश गर्नका लागि जोडदार माग गरेका छन् ।
उनीहरुले संघिय निजामती सेवा ऐन नभई एकीकृत निजामती सेवा ऐन ल्याउनु पर्ने,सेवा समूहको आधारमा सरकारी सेवाको प्रवेशद्वार स्थानीय सेवामा मात्र हुनुपर्ने,सरुवा प्रणालीलाई सहमतिका आधारमा नभई अनुमानयोग्य चक्रिय प्रणालिमा आधारित हुनुपर्ने,अन्तरप्रदेश सरूवाको व्यवस्था संघिय ऐनमा नै खुलाउनु पर्ने,निजामती अस्पतालमा सबै सरकारी कर्मचारीहरूलाई समेट्नु पर्ने, ६. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा र वृत्ति विकास सम्बन्धमा विभेद नभई समान हुनुपर्ने,प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको हुनुपर्ने, स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने लगायतका कुरा समावेश गर्न माग गरेका छन् ।
More Stories
गुजरामा उप नगर प्रमुख रत्न लामाले अन्तर्राष्ट्रिय अपांग दिवसकाे अवसरमा ब्लैंकेट वितरण
राैतहटमा लैंगिक हिंसाको अवस्था भयावह : प्रजिअ मिश्र
रौतहटमा पासवान माथि भएको अभद्र व्यवहार विरूद्व मुद्दा प्रक्रियामा जाने निर्णय