नीतिगत तहमा महिलाको पहुँच

आषाढ १६ शनिवार

प्रत्येक मानवको नैसर्गिक अधिकारलाई थुन्न वा छेक्न खोज्नु भनेको खोलाको बीचमा उभिएर पानीको बहाव रोक्न खोज्नु वा हत्केलाले सूर्यलाई छेक्न खोज्नु सरह हो । यसै मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै सन् १८३० देखि महिला दासताविरुद्ध विश्वव्यापी आन्दोलन सुरु भएको पाइन्छ । विशेषगरी औद्योगिक क्रान्तिपछि महिलाको आर्थिक अधिकारको खोजी हुन थालेको हो । संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९७५ लाई ’महिला अधिकार वर्ष’ घोषणा गर्यो । सन् १९७५ देखि १९८५ लाई महिला अधिकार दशकका रूपमा मनाइयो। विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणापत्र, सन् १९४८ मा महिला अधिकारलाई उच्च महत्व दिइयो। नेपालमा मुलुकी ऐनपछि बालविवाह, अनमेल विवाहलगायतमा रोक लगाउनुका साथै महिला अधिकारका पक्षमा वातावरण बन्दै गयो। २०३८ सालमा महिला विकास कार्यक्रम भने संविता आरम्भ भयो । संघीयताका नाममा महिला विकास कार्यलय खारिज गरियो

कस्तो छ महिलाको विश्वव्यापी अवस्था ?
केही अध्ययनले विश्वमा महिलाका ६५ प्रतिशतसम्म अधिकार मात्रै प्रयोगमा आएको देखाएको छ । करिब विश्वका चार दर्जन मुलुकले मात्रै महिला हिंसाविरुद्धको कानुन जारी भएका छन् । महिलालाई पुरुषसरह रोजगारी र ज्याला दिने मुलुकको संख्या पनि कम छ । विश्व आर्थिक मञ्चबाट प्रकाशित लैङ्गिक असमानता सूचकमा नेपालको स्थान मिश्रित देखिएको छ। जसअनुसार नेपाली महिला भारत, भुटान र श्रीलङ्काका भन्दा बढी शक्तिशाली छन्। यसमा राजनीतिक शक्तिको हात रहेको छ तर उनीहरूले आफ्नो राजनीतिक शक्तिलाई आर्थिक र सामाजिक अवसरमा बदल्न सकेका छैनन्। केही समय अघिको एक अध्ययनले जनाएअनुसार राजनीतिक सशक्तीकरणमा विश्वमा नेपालको स्थान ६१औँ, स्वास्थ्य सुविधामा ११३औं, शैक्षिक उपलब्धिमा १३४औं र आर्थिक अवसरमा १०७ औँ स्थान रहेको छ। ।

नेपालको संविधानको धारा ३८ मा महिलाको हकको प्रावधान छ । जसअनुसार प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभावबिना समान हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी हक सुनिश्चित गरिएको छ । संविधानमा महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा कुनै अन्य आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन भन्नेसमेत उल्लेख छ । यसका साथै राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने, महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त हुने उल्लेख छ । यसरी नेपालको संविधानमा महिलाको हकलाई उत्कृष्ट ढङ्गले राखिएको छ ।

यस्तो छ नेपालको पहल
नेपालमा महिला विकास र महिला सशक्तीकरणका लागि सार्थक प्रयास हुन थालेको करिब चार÷पाँच दशक भयो। यसका लागि सकारात्मक विभेदको नीति अवलम्बन गरिएको छ । नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघीय १३२५ र १८२० का प्रावधानको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना तर्जुमा गरी लागू गरेको छ । नेपालले सन् १९७९ को सिड प्रोटोकललाई अनुमोदन गरेको छ । यस अतिरिक्त अन्य महासन्धिहरू, इन्टरनेसनल विल अफ राइट्स, बेइजिङ १९९५ का निर्णयहरू र दिगो विकासको सन् २०३० सम्मको लक्ष्यहरूको कार्यान्वयनमा महिला विकास र सशक्तीकरणका मुद्दाहरूलाई उच्च प्राथमिकताका साथ आत्मसात् गरिएको छ ।

सूचकमा हेरौं महिलाको अवस्था
नेपालमा महिलाको अवस्थालाई नियाल्दा लैङ्गिक असमानता सूचक ०.४७६ कायम छ भने लैङ्गिक सशक्तीकरण सूचक ०.६२ मा सीमित रहेको पाइन्छ। नेपालमा १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका बालिकाहरूमध्ये १९.३ प्रतिशत वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिने गरेको अवस्था छ । नेपालको पछिल्लो जनगणनाले ७६.३ प्रतिशत जनसङ्ख्या साक्षर रहेको देखाएको छ भने महिलाको साक्षरता दर ६९.४ प्रतिशत पुगेको छ । पछिल्लो १० वर्षमा पुरुषको साक्षरता दर ८३.६ प्रतिशत र महिलाको ६९.४ प्रतिशत पुगेको छ । ०६८ को जनगणनाअनुसार कुल साक्षरता दर ६५.९ प्रतिशत थियो । जसमा पुरुषको ७५.१ र महिलाको साक्षरता दर ५७.४ प्रतिशत थियो । त्यस्तै सम्पत्ति (जग्गा र घर)मा स्वामित्व हुने महिलाहरूको सङ्ख्या ३३.९३ प्रतिशत रहेको छ ।

सहकारी क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता करिब ५१ प्रतिशत रहेको छ । नेपालको पहिलो संविधान सभामा १९७ र दोस्रो संविधान सभामा १७९ महिलाको प्रतिनिधित्व रहेको थियो। वर्तमान संघीय तथा प्रदेश संसद्मा ३३ प्रतिशतभन्दा बढी महिलाको प्रतिनिधित्व रहेको छ। स्थानीय सरकारमा महिलाको प्रतिनिधित्व ४० प्रतिशतभन्दा बढी छ। अबका दिनमा यसलाई बढाएर जनसंख्याको अनुपातमा पुरÞ्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क अनुसार एउटा अध्ययनअनुसार आफ्नो जीवनकालमा शारीरिक वा यौनजन्य हिंसा भोग्ने महिलाको संख्या २४.३ प्रतिशत रहेको छ । अझै पनि वर्षेनि ९४६ जनाभन्दा बढी महिला बेचबिखनमा पर्ने गरेका छन् । यस अतिरिक्त चारपटक पूर्वप्रसूति सेवा पाउने ५६ प्रतिशत, स्वास्थ्यकर्मीबाट प्रसूति सेवा पाउने ६१ प्रतिशत रहेको छ भने महिलाको औसत आयु ७०.२ प्रतिशत रहेको छ। त्यसैगरी समष्टिमा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रको नीति निर्माण तहमा महिलाको संख्या केवल १३.६ प्रतिशत मात्र छ । कुल निजामती राष्ट्रसेवकमध्ये करिब २७ प्रतिशत र स्वास्थ्य सेवामा करिब ४७ प्रतिशत महिला छन् ।

सर्वोच्च अदालतको तथ्यांकअनुसार नेपालका न्यायालयमा हाल ४१८ न्यायाधीश बहाल छन् । जसमध्ये महिलाको संख्या केवल ३० मात्र छ । जुन कुल संख्याको ७ प्रतिशत हुन आउँछ । जहाँ १५ प्रतिशत महिला न्यायमूर्ति छन् । उच्च अदालतमा ११ प्रतिशत महिला छन् भने जिल्ला न्यायाधिशका रूपमा कार्यरतमध्ये जम्मा ४ प्रतिशत महिला छन् । वरिष्ठ अधिवक्तामध्ये दुईजना महिला सर्वोच्चसम्म पुगिसकेका छन् । कानुन समूह सरकारी सेवामा सचिव चार, महिला एक, सहसचिव २४, महिला दुई, उपसचिव ९०, महिला २०, शाखा अधिकृत १२०, महिला ४७ रहेका छन् । त्यस्तै कानुन व्यवसायीमा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्मा दर्ता वरिष्ठ अधिवक्ता ४४८, महिला २८, सरकारी वकिल समूह सचिव पाँच, महिला शून्य, सहसचिव ३१, महिला एक, उपसचिव १४४, महिला १२, शाखा अधिकृत २१८, महिला ५४, अदालतमा न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश १९, महिला तीन, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश ७, महिला एक, उच्च अदालतमा न्यायाधीश १३४, महिला १५, जिल्ला न्यायाधीश २५७, महिला ११ तथा सरकारी न्याय समूहमा सचिव चार, महिला एक, सहसचिव २२, महिला एक, उपसचिव १७४, महिला १८, शाखा अधिकृत ६१९, महिला १३५ रहेका छन् । आरक्षणपछि अहिले निजामति सेवामा महिला सहभागिता झण्डै २४ प्रतिशत पुग्दा सिंगो न्याय सेवामा करिब १५ प्रतिशत मात्र छन् ।

त्यस्तै पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, पूर्वप्रधानन्यायाधीस सुशीला कार्की, पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीलगायतका व्यक्तिहरु राज्यको मुख्य ठाउँको नेतृत्व गरिसक्नुभएको छ । यो नेपाली महिलाको लागि मात्र नभई विश्वका विकसित मुलुकको लागि समेत समानताको विकासको दृष्टिले उदाहरणीय हो ।

तर आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमात्र सीमित भएकाले गाउँ गाउँका दूरदराज ठाउँहरुमा अझै सेवा अपेक्षित रुपमा विकास गर्न सकिएको छैन। जसको लागि नेपाल सरकारको सहकार्यमा देशका सात वटै प्रदेश तथा ७७ वटै जिल्लामा सेवामुखी आयोगको कार्यालयहरु सञ्चालन गरी हिंसा पीडित महिलाको लागि न्याय र आर्थिक उपार्जनको लागि जनचेतनामुलक कार्य गर्नुपर्ने अपरिहार्यता रहेको छ ।

संविधानमा महिलको हक अधिकार सुरक्षित रहेता पनि ग्रामिण तहका कतिपय ठाउँहरुमा जनचेतनाको कमिका कारण परम्परागत सोचले ग्रसित रहेको पाइन्छ । समाजको उन्नतिका लागि अत्यावश्यक शिक्षा, शक्ति र आर्थिक स्रोतको उन्नतीको लागि महिलाबाट नै सम्भव रहेको छ । लैङ्गिक समानताका लागि वर्तमानमा हामीलाई अभिप्रेरित गर्ने एउटा स्रोत हाम्रो प्राचीन परम्परा पनि हो । परम्पराकै नाममा कतिपय अन्धविश्वास र कुप्रथाका कारण महिलामाथि विभेद हुँदै आएको छ, जसलाई जरैदेखि उन्मूलन गरी सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्न हामी सबैले प्रण गर्नुपर्छ । महिलाविरूद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा, विभेद, उत्पीडन एवं समाजमा विद्यमान विकृत प्रथा र परम्परालाई निर्मूल गर्दै समानता र न्याय सुनिश्चत गर्ने यात्रामा निरन्तर लागिरहन हामी सबैमा थप उर्जा र उत्साह हुनुपर्छ । संविधान, महिलाको हक अधिकार सम्बन्धी विशिष्टीकृत ऐन नियम तथा कानून र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले महिला र पुरुषको समान सहभागिताको व्यवस्था गरे पनि व्यावहारिक रूपमा समाजमा छोरालाई बढी मूल्य दिने, छोरीलाई भन्दा छोरालाई बढी अवसर दिने र मुख्य सामाजिक तथा धार्मिक गतिविधिहरूमा छोराको उपस्थितिको अनिवार्यता बोध गर्ने प्रचलन कायमै छ । यस्तै, महिलाले घरभित्रको सम्पूर्ण काम गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान हुनुले लैंगिक भूमिकामा खासै रूपान्तरण भएको देखिंदैन ।

कतिपय अवस्थामा अभिभावककै कमजोरिका कारण पनि महिलामाथि जघन्य प्रकारका हिंसा हुने गरेको छ । आफन्तबाट नै जवरजस्ती करणी, घरयासी हिंसा, छुवाछुत, छाउपडी प्रथालगायत अनेकैं हिंसाका प्रकारहरु रहेका छन् । त्यती मात्र हैन, कतिपय सानो उमेरका बालिकाहरुलाई परिवारभन्दा बाहिर एक्लै राखेकाले पुरुषको विभिन्न लोभलालच तथा प्रलोभनमा पारी हिंसा हुने गरेका छन् । त्यसको लागि अभिभावकले आफ्नो छोरीहरुलाई कम्तिमा १६ वर्षसम्म परिवारसँगै राख्नुपर्ने मेरो बुझाई रहेको छ । कतिपय आर्थिक अवस्था न्युन भएकै कारण पुरुषको आश्वासनमा परि हिंसा हुने गरेका छन् । जसको लागि रोजगारी, शिक्षा, तथा जनचेतनाको व्यापक जरुरी रहेको छ ।

राष्ट्रिय महिला आयोगबाट हालसम्म भएका नीतिगत सुधारहरु
नेपाली जनताको दशकौं लामो राजनीतिक आन्दोलनको प्रतिफलस्वरूप महिला सशक्तीकरणको क्षेत्रमा हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धीहरू विश्व महिला आन्दोलनकै लागि प्रेरक मानिएको छ । महिला सहभागिता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न संविधानमार्फत आधारभूत व्यवस्थाहरू गरी विभिन्न कानुन समेत अभ्यासमा ल्याएका छौं । फलतः मुलुकका तीनै तहका सरकार, संसद र नीति निर्माणका निकायमा महिलाको नेतृत्वदायी भूमिका सुदृढ भएको छ । आयोगले महिलाको हक, हितसँग सरोकार राख्ने नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गरेका छौं । हालसम्म राष्ट्रिय महिला आयोगले वर्तमान पदाधिकारीहरुले पदबहाली गरेपछि ९२ वटा सझावहरु सरकारलाई दिएका छौं । जसमध्ये अधिकांश कार्यान्वयन भएका छन् भने केही कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन् ।

राष्ट्रिय महिला आयोग नियमावली २०७८ जारी गरेको छ । यसमा आयोगको काम कारवाहीलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने क्रममा राष्ट्रिय महिला आयोगले राष्ट्रिय महिला आयोग नियमावली २०७८को मस्यौदा स्वीकृत गरेका छ । आयोगले बैठक सञ्चालन कार्यविधि २०७८, आन्तरिक व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८, आयोगका पदाधिकारीहरु तथा कर्मचारीहरुको आचरण निर्देशिका पारित गरेको छ । त्यस्तै आयोगको पाँच वर्षे

छोरालाई बढी मूल्य दिने, छोरीलाई भन्दा छोरालाई बढी अवसर दिने र मुख्य सामाजिक तथा धार्मिक गतिविधिहरूमा छोराको उपस्थितिको अनिवार्यता बोध गर्ने प्रचलन कायमै छ। यस्तै, महिलाले घरभित्रको सम्पूर्ण काम गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान हुनुले लैंगिक भूमिकामा खासै रूपान्तरण भएको देखिदैन ।
(लेखक खतिवडा राष्ट्रिय महिला आयोग सदस्य हुन)