जातीय विभेद गर्ने पालिका अध्यक्षलाई कानूनी कारबाही गर्न सप्तरीका दलित अधिकारकर्मीहरुले बुझाए ज्ञापनपत्र।

२०७९, फागुन २९/सप्तरी/

जातीय भेदभाव गर्ने पालिका अध्यक्षलाई कारबाहीको माग गर्दै सप्तरीका दलित अधिकारकर्मीहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी सप्तरी मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

सिराहाको भगवानपुर गाउँपालिकाअध्यक्ष उग्रनारायण यादव, सार्वजनिक पद धारण गरेर पनि गत फागुन २२ गतेका दिन आफ्नी आमाको १३औं दिनको पुण्य तिथिको अवसरमा किरिया भोज आयोजना गरी दलित र गैरदलितका लागि अलग अलग ठाउँ तोकेर कागज र बैनरमा लिखितरूपमै टॉसेर लाइन बस्न लगाइएको र सो कार्यबाट दलित समुदायमाथि जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव भएको प्रष्टै देखिएकोले विडम्बना पोख्दै सप्तरीका दलित अधिकारकर्मीहरुले अमानवीय घटनाप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

गाउँपालिकाको अध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदमा आसीन रहेर पनि यादवले जातिय विभेद तथा छुवाछूतको बढावा दिएकोले अध्यक्ष यादवलाई सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ अनुसार सजायमा ५० प्रतिशत थप गरी कारबाही गर्न सप्तरीका दलित अधिकारकर्मीहरूले माग गरेका हुन्।

सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुपेन्द्र थापा मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंलाई सप्तरीका दलित अधिकारकर्मीहरुको साथै,विभिन्न राजनीतिक दलका दलित भ्रातृ संगठन र सप्तरीमा दलित हकअधिकारका लागि क्रियाशील संघसंस्थाहरूले सामूहिक रूपमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सो माग गरेका हुन्।

सहज तरिकाले दोषीउपर कारबाही नगरिए आफुहरु थप आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने र आन्दोलनबाट हुने क्षतिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने कुरा समेत मागपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

नेकपा एमाले सिरहाका जिल्ला सचिवसमेत रहेका उग्रनारायणले आयोजना गरेको उक्त भोजमा सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ,जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुखदेखि पूर्वकानुन मन्त्री, मधेस प्रदेशका बहालवाला मन्त्री, जिल्लाका पालिका प्रमुखहरूसमेत सहभागी थिए ।

कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार व्यक्तिहरू नै उपस्थित भएका भोजमा दलित र मुस्लिम समुदायमाथि तोकेरै गरिएको जातीय
विभेद कानुनीरूपमा त दण्डनीय हो नै, सामाजिकरूपले पनि सिङ्गो दलित र मुस्लिम समुदायको आत्मसम्मान माथि प्रहार भएको भन्दै अधिकारकर्मीहरुले सो ज्ञापन पत्रमार्फत घोर आपति जनाएका छन्।।

किरिया भोजमा पानी चल्ने भनिएका गैरदलितहरू एकापटि बस्ने र पानी नचल्ने भनिएका दलितहरूलाई अर्कोपट्टि बसेर भोज खाने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसैगरी मुस्लिम समुदायका लागि अलग स्थानमा बसेर भोज खाने प्रबन्ध गरिएको थियो । छुवाछूत मुक्त राष्ट्रका गाउंपालिका अध्यक्षले सार्वजनिकरूपमै प्रदर्शन गरेका यो व्यवहारले मुलुकको कानुनी राजलाई समेत खिल्ली उडाएको छ यतिसम्म कि दलित र गैरदलितलाई खाना बाँड्नेहरूसमेत अलग अलग व्यक्ति थिए भने यस्तो विभेदबारे प्रश्न गर्ने केही सचेत दलितहरूलाई ‘स्वयंसेवक’ हरूले धपाएका थिए।

यसप्रकारका घटना एवम् गतिविधिहरू नेपालको संविधानको धारा १६ मा उल्लिखित सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने हक, धारा २४ मा उल्लिखित छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक, धारा १८ मा उल्लिखित समानताको हक, धारा ४० मा उल्लिखित दलितको हक, जातीय तथा अन्य समाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन २०६८, मुलुकी अपराध संहिता २०७४ तथा नेपाल पक्ष भएका सबै किसिमका जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६५ समेतका विपरीत छन् । अतः यस प्रकारका अमानवीय र आपराधिक घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र पीडितको न्यायप्राप्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्न अधिकार कर्मीहरुले मुख्यमन्त्री नेतृत्वको जातीयविभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समितिको कार्यालय जनकपुर,गृह मन्त्रालय काठमाडौं, राष्ट्रिय दलित आयोग काठमाडौं,राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग काठमाडौं र मधेसी आयोग मुस्लिम आयोगलाई बोधार्थ गर्दै सो ज्ञापन पत्र मार्फत जोडदार माग गरिएको हो।

सो अमानवीय घटनाको स्थलगत अध्ययन गरी आवश्यक पहल गर्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग,मानव अधिकार समुदाय तथा न्यायप्रेमी नागरिक समाजहरूसँग पनि सो ज्ञापन पत्र मार्फत हार्दिक अपिल गरेका छन्।