सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति निर्णायक हुँदा कठीन बन्दै छ विश्वासको मत

काठमाडौँ–

नागरिकका मुदुदा गौण र व्यक्ति केन्द्रित राजनीति हाबी हुँदा सूदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले पूर्णता नपाउँदै धरमराएको छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत लिने भनिएको बुधबारको बैठक उनलाई आवश्यक मत नपाउने भएपछि सारियो।

सभामुखले बैठक सारेकोमा विपक्षी दल आक्रोशित बन्यो। मुख्यमन्त्रीले विपक्षीलाई छुट्टै भेटेर सम्झाउने प्रयास गरे। सूदुरपश्चिममा कांग्रेस १९, समाजवादी ४ र एक स्वतन्त्र गरी २४ सांसद विपक्षी छन्। सत्तारुढ दलहरुमा नेकपा माओवादी केन्द्रका ११, नेकपा एमालेका १० र राप्रपाका एक सांसद सत्ता पक्ष छन्। तर बहुमत पुर्‍याउन ७ सिट रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक छ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मुख्यमन्त्री रावललाई विश्वासको मत नदिने भएपछि उनलाई बहुमत पुर्‍याउन गाह्रो भएको छ। सरकारलाई समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मुख्यमन्त्रीमा मत नदिने भएको हो। संविधानको धारा १६८ अनुसार गत पुस २७ मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका रावलले २६ माघभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण उनी अन्तिम समयमा विश्वासको मत लिन लागिपरेका हुन्।

एक महिनाभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन नसकेमा स्वतः पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार रावलले विश्वासको मत लिने भोलि अन्तिम दिन हो। रावलले भोलि मत पाउने गरी छलफल र कसरत तीव्र पारेका छन्। तर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको माग सहजै पूरा हुने भने देखिएको छैन।

कैलाली घटनाका मुख्य योजनाकारको आरोप लागेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीलगायतका टीकापुर घटनाका बन्दीहरुलाई रिहाइ नगरेसम्म संघ र प्रदेश कतै पनि सरकारमा सहभागी नहुने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अडान लिएको छ। वर्तमान सरकारले पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका माग पुरा गर्न आश्वासन दिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मात्र नभई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली,कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाले पनि आफू नेतृत्वको सरकार बन्दा माग पूरा गर्ने मौखिक आश्वासन दिँदै आएका छन्।

प्रचण्डले अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा पनि रेशम चौधरी लगायत टिकापुर घटनाका अन्य बन्दीहरुलाई पनि रिहाइ गर्ने आश्वासन दिएका थिए। कांग्रेस सभापति देउवाले आफू नेतृत्वको सरकार हुँदा चौधरी लगायत टिकापुर घटनाका अन्य बन्दीलाई आममाफी दिन मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याएका थिए। त्यसको चौतर्फी विरोध भएको थियो। तर उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएन।

नेताहरुले आफ्नो स्वार्थको लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको माग पूरा गर्न कानुनी बाटोबाट भने त्यति सजिलो देखिँदैन। वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारीले शीर्ष नेताहरुले उक्त पार्टीको माग पुरा गरिदिन्छौँ भनेर गलत आश्वासन दिएको तर्क गरे। उनले भने– ‘कानुनी प्रक्रिया नबुझी माग पूरा गरिदिन्छौँ भनेर आश्वासन दिएका छन्, तर नेताहरु भनेजस्तो सजिलै रेशम चौधरी र टीकापुर घटनाका अन्य बन्दीहरु छुट्दैनन्।’

चौधरीको मुद्दा अहिले पुनरावेदनको माध्यमबाट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। सर्वोच्चले कुनै प्रक्रियागत त्रुटि देखाएर मुद्दा पुनः फैसला गर्न जिल्ला अदालतमा पठाइदियो भने त्यस्तो बेला सरकारले फिर्ता लिन सक्छ। तर,त्यसका लागि पहिले त सर्वोच्च अदालतले मुद्दा जिल्ला अदालतमा पठाउनुपर्ने हुन्छ,त्यसरी पठाएपछि पनि मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया ज्यादै जटिल छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा ‘क्रुर र अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको’ मुद्दा फिर्ता हुन नसक्ने व्यवस्था छ। चौधरीको मुद्दा सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गर्नेबित्तिकै पनि फिर्ता भइहाल्दैन।

सरकारले निर्णय लिने मात्र हो, अदालत उक्त निर्णयमा सन्तुष्ट नभएसम्म मुद्दा फिर्ता हुन सक्दैन। सरकारले निर्णय गरेपछि महान्यायाधिवक्ता वा सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने कारणसहितको निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अदालतले उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गराउनुपर्छ। सुनुवाइपछि मुद्दा फिर्ता लिने आदेश गर्ने भएमा कारण खुलाएर अदालतले मुद्दा फिर्ता लिनसक्ने आदेश गर्नुपर्छ।

चौधरीलाई नेताहरुले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ अनुसार प्रयोग गरेको पनि देखिएको छ। सूदुरपश्चिम प्रदेशमा निर्णायक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले उक्त प्रदेशमा आफ्नो हैसियत प्रर्दशन गरेर माग पूरा गराउन सरकारलाई दबाब दिएको बुझन सकिन्छ। भोलिको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत नपाएको खण्डमा सत्ता समीकरण बदलिने अवस्था छ।

चौधरीको रिहाइ हुने अर्को विकल्प भनेको उनलाई भएको सजाय माफी दिनु पनि हो। सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको अन्तिम टुंगो लगाएपछि उनलाई ठहर भएको सजाय राष्ट्रपतिबाट माफी, मिनाहा, स्थगित वा निलम्बन हुन सक्छ। यो प्रक्रियाबाट चौधरी थुनामुक्त त हुन्छन्, तर उनको राजनीतिक भविष्य भने सकिनेछ। किनकि सजाय छूट,माफी,निलम्बन वा मिनाहा गर्दा सम्बन्धित व्यक्ति जेलमा बस्नु नपर्ने मात्रै हो, निजले गरेको कसूर फिर्ता हुँदैन।

चौधरीको कसुर कालोसूची अन्तर्गत पर्छ। अदालतले कसूरदार ठहर गरेपछि सजाय मात्र माफी दिँदा उनीमाथि लागेको अभियोग फिर्ता हुँदैन, त्यसरी फिर्ता गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई हुँदैन। मुद्दा फिर्ता र सजाय माफीको फरक अर्थ हुन्छ। सजाय माफी हुँदा उनीमाथि लागेको आरोप भने कायमै हुन्छ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ मा अन्य थुप्रै मापदण्डका अतिरिक्त कुनै कसूरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा त्यसभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्ति उम्मेदवार हुन नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। २०७२ सालमा संविधान जारी हुनुभन्दा एक महिनाअघि कैलालीको टीकापुरमा हिंसा भड्किँदा सात जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालक मारिएको घटनामा दोषी पाइएपछि रेशम चौधरी जेल जीवन बिताइरहेका हुन्।

प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (१० वैशाख २०७७ मा समाजवादी पार्टीसँग एकता भएर जनता समाजवादी पार्टी, जसपा बनेको)बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित भएका थिए। घटनालगत्तै फरार रहेका चौधरी अघिल्लो निर्वाचन(२०७४) मंसिरमा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कैलाली क्षेत्र नम्बर १ मा निर्वाचित भएका थिए।

त्यसपछि सार्वजनिक भएका उनलाई पक्राउ गरी जेलमा राखिएको छ। जेल जीवन बिताइरहेकै अवस्थामा उनले अघिल्लो पटक प्रतिनिधि सभाको सांसदको शपथ लिएका थिए। चौधरीले जेलमै रहँदा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको स्थापना गरेका छन्। उनकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी पार्टी अध्यक्ष छन्। नागरिक उन्मुक्ति श्रेष्ठसहित चार सांसद प्रतिनिधिसभा सदस्य छन्।

चौधरीलाई नेताहरुले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ अनुसार प्रयोग गरेको पनि देखिएको छ। सूदुरपश्चिम प्रदेशमा निर्णायक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले उक्त प्रदेशमा आफ्नो हैसियत प्रर्दशन गरेर माग पूरा गराउन सरकारलाई दबाब दिएको बुझन सकिन्छ। भोलिको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत नपाएको खण्डमा सत्ता समीकरण बदलिने अवस्था छ।

ठूलो दलको हैसियतले कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। कांग्रेसलाई साथ दिन माओवादी पनि तयार भएको माओवादीका एक प्रदेश सभा सदस्य बताउँछन्। रावलले विश्वासको मत पनि पाएनन् र सत्ता समीकरण फेरेर सरकार बन्न सकेन भने प्रदेश सभा विघटनको खतरा देखिएको छ।