‘स्पष्टीकरण’ र ‘प्रदेशमा १० प्रतिशत मन्त्री’ : एकै सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डका दुई रूप

राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकमा ‘संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०७९’ पेस भयो। सो समितिका संयोजक खिमलाल भट्टराईले पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल पनि भयो। छलफलमाथि उठेका प्रश्नहरुको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जवाफ पनि दिए।

जवाफका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीयता विरोधी अभिव्यक्ति दिने मन्त्रीहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्ने बताए। ‘मेरै क्याबिनेटका एकजना मन्त्रीले नै संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्नुभयो भनेर यहाँ सुनाउनुभयो, माननीय सदस्यले। मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यो स्पष्टीकरणको विषय हुन्छ’, उनको भनाइ थियो।

मन्त्रिमण्डलभन्दा बाहिर गएर आफ्नो कुरा राख्ने अधिकार सबै राजनीतिक दल र मन्त्रीहरुलाई हुने भए पनि मन्त्रिमण्डलभित्र बसेर संघीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध बोल्ने या प्रचार गर्ने अधिकार नैतिक र कानुनी रुपले हुन नसक्ने उनको प्रष्टोक्ति थियो।

यसरी एकैछिन अघि संघीयताविरोधी अभिव्यक्ति दिने मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने चेतावनीयुक्त सम्बोधन गरेर यो व्यवस्थाप्रति दृढ सुनिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लगत्तै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए। जुन संवैधानिक प्रावधान र संघीयताविरोधी प्रतीत हुन्छ।

पहिलो त, उनले प्रदेशमा हुने खर्चले कारण संघीयतामाथि प्रश्न उठाउने आधार बनेको बताए। विगतमा मन्त्रीको संख्या र खर्च बढाउने क्रियाकलाप हुँदा प्रदेशका कारण बेकारमा खर्च मात्रै बढ्यो भन्नेहरुलाई मलजल गर्ने काम गरेको उनको भनाइ थियो।

‘मेरो नेतृत्वको सरकार बनिसकेपछि बडो दृढताका साथ भनेका छौँ, १० प्रतिशतभन्दा बढी मन्त्री बनाइनेछैन, मन्त्री घटाउने। एउटा मन्त्री घटाउँदा करोडौँको बचत हुन्छ। अहिले यो सरकारका साझेदारहरुमा सर्वसम्मत बनाएर नै मन्त्रालय घटाउने र प्रदेशको खर्च घटाउने, विकासका काम र ऐनलाई अगाडि बढाएर कार्यान्वयनलाई जनताले देख्ने र बुझ्ने गरी गति दिने भन्नेमा हामी गई नै सकेका छौँ। र त्यो देखिसकिएको छ।’

आफूहरुको यो प्रयत्नले आउने दिनमा संघीयताप्रति उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रम पनि सुरु हुनेछ भन्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विश्वास थियो।

प्रचण्डका यी अभिव्यक्तिमा विरोधाभास देखिन्छ, जसले उनीप्रति प्रश्नहरु सिर्जना गरेका छन्।

पहिलो, नेपालको संविधानको धारा १६८ (९) मा ‘मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको बीस प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी’ प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर प्रधानमन्त्रीले प्रदेश सरकारमा १० प्रतिशत मन्त्री बनाउने अभिव्यक्ति दिए। उनको अभिव्यक्ति संघीयताको मर्म अनुरुप नभएको बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषक डा उद्धव प्याकुरेल। ‘उहाँ संघीय सरकारको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। संघीय सरकार पनि बढीमा २५ सदस्यीय बनाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। राज्यमन्त्रीहरु समेत राखेर उहाँले संघीय सरकारमा २५ जना नै पुर्‍याउन खोज्दै हुनुहुन्छ। तर प्रदेशको सन्दर्भमा भने ‘यो र त्यो’ भनेर आदेश गर्ने?’, उनको प्रश्न छ।

प्रचण्डले पार्टी अध्यक्षका रुपमा धारणा राखेका होइनन्। उनले प्रधानमन्त्रीको रुपमा सदनको रोस्ट्रमबाट सो अभिव्यक्ति दिएका हुन्। जसले उनको संघीय प्रणालीलाई मजबुत बनाउने विगतको प्रतिबद्धतामा आशंका सिर्जना गरेको छ।

दोस्रो, नेपालका तीन तहका सरकारहरुमध्ये प्रदेश सरकार एउटा हो। यो संघीय सरकारको इकाइ होइन। प्रदेश सरकार गठन र सञ्चालनका संवैधानिक र कानुनी रुपमै प्रष्ट व्यवस्थाहरु छन्। सोही अनुसार उनीहरुको गतिविधि सञ्चालन भइरहेका छन्, हुनुपर्ने हुन्छ। तर, प्रचण्डले प्रदेश सरकारमा के कति मन्त्री बनाउने भनेर केन्द्रीय स्तरमा पार्टीहरुबाट निर्णय गरिएको बताएका छन्। आफ्ना पार्टीहरुले सञ्चालन गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको मूलभूत विषयमा राजनीतिक समझदारी हुने एउटा विषय हो। त्यसको एउटा झलक पार्टीहरुको चुनावी घोषणापत्रमा पनि हुन्छ, गठबन्धन सरकार गठन भएपछि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा थप ठोस विषय हुन्छन्। तर, उनको अभिव्यक्तिका केन्द्रीयता लाद्ने अभिमान प्रकट हुन्छ।

तेस्रो, खर्चजति प्रदेश संरचनाले बढाएका हुन् भन्ने सन्देश प्रवाह। त्यसो त, संघीयताप्रति असहमति राख्ने पार्टी, समूह वा व्यक्तिले प्रदेश सभा, मन्त्रालय, मन्त्री वा अन्य विभिन्न विषयलाई देखाएर संघीयता महंगो भएको चर्चा गर्ने गरेकै थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि त्यस खालको चर्चाको अपनत्व लिएको देखिन्छ। जबकि, संघीयताका पक्षधरहरु प्रदेश मात्रै होइन, खर्च बढाउन प्रदेशभन्दा बढी संघ जिम्मेदवार भएको बताउँछन्। कार्यजिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेको स्थितिमा संघीय सांसद संख्या, मन्त्रालयका संख्या र प्रकृति, विभिन्न विभाग र निकायहरु, कर्मचारीको अनुपातलाई देखाएर संघले खर्च बढाएको तर्क राख्छन्।

‘संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०७९’ कै सिफारिसमा पनि सो प्रवृत्तिलाई इंगित गर्दै भनिएको छ- ‘संविधानतः धेरै कार्यजिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरित भएको स्थितिमा विभिन्न आयोग तथा समितिहरुले संघीय स्तरमा रहने मन्त्रालयको संख्या कटौती गर्ने सिफारिस गरेअनुसार संघीय मन्त्रालयको संख्या १५ मा सीमित गर्ने। यसैगरी संघीय तहमा रहेका विभागहरु आधाभन्दा बढी कामविहीन अवस्थामा रहेको हुँदा आधा खारेज गर्ने नीतिगत व्यवस्था मिलाउने।’

त्यस्तै, ‘कामको जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा तर कर्मचारी संघमा नै थुप्रिने/रमाउने स्थितिको अन्त्य लगायतका लागि संघमा रहेका कर्मचारी आधाले कटौती गर्ने कानुनी र नीतिगत व्यवस्था मिलाउने’ सिफारिस पनि प्रतिवेदनमा छ।

संविधान लागू भएको सात/आठ वर्षको अवधिमा पनि केन्द्रिकृत मानसिकता हाबी रहेको प्याकुरेल बताउँछन्।

‘सरकार भनेको संघीय सरकार मात्रै हो भन्ने हाम्रो मानसिकता छ, यसैले हामीलाई निर्देशित गरेको छ’, उनी भन्छन्, ‘संघीय सरकारले करोडौँको गाडी किन्यो भने, राष्ट्रपतिलाई करोडौँको सुविधा दियो भने प्रश्न उठ्दैन। तर प्रदेश वा स्थानीय तहले लाखमा गरेको खर्चलाई बढी चर्चा गरिन्छ। खर्चमा मितव्ययिता हुनुपर्ने, नयाँ संरचनालाई स्थापित गर्नका लागि सुरुवाती नेताहरुले मितव्ययी भएर योगदान गर्नुपर्छ भन्नु स्वाभाविक हो। तर खर्चको कोणबाट भन्दा, सबैभन्दा बढी खर्च भइरहेको र सबैभन्दा खर्च कटौती गर्नुपर्ने चाहिँ संघमा नै हो।’