सार्वजनिक संस्थान राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त हुन जरुरी

काठमाडौँ–

 उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक संस्थान राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त हुन आवश्यक रहेको बताएका छन् । स्वामित्वका संस्थानलाई थप व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउन कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नहुने बताए। अहिलेको सरकारले यस्तो हस्तक्षेप नगर्ने पनि उनको भनाइ छ ।

‘सार्वजनिक संस्थानलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउन जरुरी छ । हिजोका दिनमा के भयो भनेर आजको मानसिकता बनाउन हुँदैन । सरकारका तर्फबाट कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदैन । यदि हस्तक्षेप भएको पाए भने तपाईँहरूसँग आँखामा आँखा जुधाएर म त्यसको जवाफ दिन तयार छु’, अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।

सार्वजनिक खर्च कटौतीलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै पौडेलले संस्थानले पनि खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने बताए। ‘मन्त्री, मन्त्रालय र सरकारी कार्यालयले मात्रै होइन सार्वजनिक संस्थानले पनि खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । काममा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, व्यावसायिक दक्षता र इमान्दारिता हुनुपर्छ । भष्ट्राचारमा सबैले शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरौँ’, उनको भनाइ छ ।

सरकारी लगानी रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले मुनाफामा मात्रै केन्द्रित नभई आमसर्वसाधारणको हितमा काम गर्नुपर्ने पनि पौडेलले बताए। नाफामा भन्दा पनि गुणस्तरीय सेवा दिने बैंकका रूपमा वाणिज्य बैंकले काम गर्नुपर्ने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ । ‘सरकारी लगानीको बैंकको उद्देश्य मुनाफा आर्जन गर्ने मात्र होइन । तपाईँहरूले आफ्नो स्रोत साधनलाई सही ढंगले परिचालन गरेर विपन्न वर्गसम्म कर्जा पुर्‍याउन आवश्यक छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाएर आर्थिक विकासका लागि बैंकले भूमिका खेल्नुपर्छ’, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै अर्थमन्त्रीले भने । सरकारी बैंकलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन अझ नयाँ ढंगले आफ्नो व्यावसायिक यात्रा अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अहिले मुलुकको आर्थिक अवस्था नाजुक रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले अब सरकारले आफ्नो काम द्रुत गतिमा अघि बढाउनेसमेत बताए। ‘पुँजीगत खर्च कम छ । तरलता अभाव छ । ब्याजदर वाञ्छित सीमाभित्र राख्नुपर्ने अवस्था छ । अर्थतन्त्रमा अनेकौँ चुनौती भोग्नुपरेको छ तर अहिले सरकार बनेको मात्रै छ । ड्राइभिङ सिटमा बसेको मात्रै छ । कामकाज सञ्चालन गर्नै बाँकी छ’, उनले भने । चालु आर्थिक वर्षका लागि लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सरकार प्रयासरत रहेको पनि पौडेलले बताए।