मन्त्रालयमा बजेट पेश नगर्ने स्थानीय तहको सूची ३०८ वटा

काठमाडौं ।

अहिलेसम्म ५९ प्रतिशत स्थानीय तहले मात्रै बजेट पेश गरेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रायको तथ्यांक अनुसार ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये अहिलेसम्म ४४५ स्थानीय तहले मात्रै तोकिएकै समयमा बजेट पेश गरेका हुन् ।

तर, ४१ प्रतिशत अर्थात ३०८ स्थानीय तहले भने अहिलेसम्म आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गरेका छैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१(१) अनुसार स्थानीय तहको उपप्रमुख, उपाध्यक्ष वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्य आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट) को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र सभामा पेश गरिसक्नुपर्छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशका जम्मा ७९ स्थानीय तहमध्ये ६१ स्थानीय तह अर्थात ७७ प्रतिशत स्थानीय तहले बजेट पेश गरिसकेका छन् ।

बाँकी १८ अर्थात २२ प्रतिशत स्थानीय तहले भने बजेट पेश गर्न बाँकी छ । दोस्रोमा सबैभन्दा बढी गण्डकी प्रदेशका ७५ प्रतिशत अर्थात जम्मा ८५ स्थानीय तहमध्ये ६४ स्थानीय तहले बजेट पेश गरिसकेका छन् भने २१ स्थानीय तहले बजेट पेश गर्न बाँकी छ ।

सात वटा प्रदेशमध्ये सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमध्ये ५८ अर्थात ४२ प्रतिशत स्थानीय तहले मात्रै बजेट पेश गरेका छन् भने बाँकी ७८ अर्थात ५७ प्रतिशत स्थानीय तहले बजेट पेश गर्न बाँकी नै छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने मन्त्रालयको वेवसाइटमा प्रविष्ट भएभन्दा केही बढी स्थानीय तहले बजेट पेश गरेको हुनसक्ने अनुमान गरेको छ ।

कतिपय स्थानीय तहले बजेट पेश गरिसकेको भए पनि मन्त्रालयको वेव साइटमा प्रविष्ट नगरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार मन्त्रालयले बजेट पेश गरिसकेका स्थानीय तहलाई वेवसाइटमा प्रविष्ट गर्नका लागि ताकेता गरिसकेको छ ।

यसैबीच बजेटको विवरण वेबसाइटमा प्रविष्ट नगर्ने स्थानीय तहलाई तत्काल प्रविष्ट गर्न मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ । मन्त्रालयले परिपत्र गर्दै कार्यपालिकाबाट आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को बजेट सभामा पेश भएको विवरण अनिवार्य रुपमा मन्त्रालयको पोर्टलमा प्रविष्ट गर्न परिपत्र गरेको हो ।