१६ फागुन, २०८०
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या समाधान अदालती प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले अदालतसँग समन्वय गरिरहेको बताएका छन् । बुधबार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या समाधान अदालती प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनले टाठा बाठा लगानी गर्नेहरूले पीडितलाई कपाली तमसुक बनाएर ऋण दिएको बताए । त्यस्तै बैंकिङ कागजात समेत बनाएर ऋण दिएको देखिएको भन्दै अदालत जाँदा पीडकहरूकै पक्षमा फैसला हुनसक्ने अवस्था रहेको बताए । यस्तो यो समस्याको समाधान गर्न सरकार र अदालत मिल्नुपर्ने अवस्था रहेकाले अदालतसँग समन्वय भइरहेको बताए । उनले मिटरब्याज पीडित, लघुवित्त पीडित तथा सहकारी पीडितहरूसँग वार्ता भइरहेको पनि जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘अहिले सरकारले गम्भीर रूपले अदालतसँग पनि यो विषयको गहिराइलाई यसको प्रकृति अनुसार यो भिन्न प्रकृतिको छ । यो सरकार, अदालत सबै मिलेर मात्रै यो समाधान गर्न सकिनेछ भनेर अहिले समन्वय गर्ने कोसिस सरकारले गरिराखेको छ । तत्कालको हिसाबमा मिटरब्याज पीडितहरूसँग वार्ता चलिराखेको छ । लघुवित्त पीडित, सहकारी पीडितहरूसँग पनि वार्ता गरेर समाधान गर्ने कोसिस भइरहेको छ ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताए । फरकधार
More Stories
नदीमा बेपत्ता बालकको शव फेला
करेन्ट लागेर एकजनाको मृत्यु
सिमलताल दुर्घटना : बेपत्ताको खोजीमा ३ सय सशस्त्र प्रहरी परिचालित