सम्पादकीय : सुन–तस्करीका सेटिङधारीलाई बचाउने खेल बन्द गर

२२ श्रावण २०८०, सोमबार

तस्करहरुले योजनाबद्धरुपमा सुन–तस्करी गरिरहँदा राजस्व अनुसन्धान विभागले जसरी तस्करीको सुन समाउन सक्यो त्यति बेला आम जनतामा निकै उत्साह जागेको थियो । साँच्चै नै अब त सबै तस्करहरु समातिनेछन् र सुन–तस्करको जालो भताभुंग भएर सबै तस्करहरु कानुनी कठघरामा पुग्नेछन् भन्ने विश्वास आम जनतामा पलाएको थियो । विभागले शुरुवाती दिनमा राम्रै अपरेसन पनि चलाएको थियो ।

सोही क्रममा सुन–तस्करीका मध्यम माछा मानिएका दावा छिरिङ पनि समातिएका थिए तर त्यसपछि त्योभन्दा माथिको गिरोहलाई भने विभागले छ्ुने हिम्मत पनि गर्न सकेन । किनकि त्यहाँभन्दा माथिको गिरोहको रुपमा सत्तारुढ दलकै केही उच्च राजनीतिक व्यक्तित्वहरु भएको विभिन्न घटनाक्रम र सूचनाहरुले पुष्टि गरिसकेका छन् । तर पनि विभागले अहिलेसम्म सुन–तस्करीमा संलग्न भरिया, एजेन्ट र केही सहयोगीलाई मात्रै समात्न सकेको छ ।

नेपालमा कानुन लाग्ने भनेका स–साना व्यक्ति र समूहका लागि मात्रै हो । ठूला–ठूला व्यक्ति र समूह विभिन्न सेटिङ गरी अवैध कार्यबाट जम्मा भएको मध्ये केही करोड रुपियाँ खर्च गरेर सजिलैसँगै उम्कने गर्छन् । यो उहिल्यैदेखिको भ्रष्टाचारको शृङ्खला हो । अहिलेको सरकार र त्यसको संयन्त्र पनि त्यही पुरानै मान्यताबाट ग्रसित हुनुलाई सामान्यरुपमा नै हेर्न सकिन्छ तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रायः सबैजसो भाषणमा भष्टाचारीप्रति कठोर हुने र सुशासन कायम गर्न दत्तचित्त हुने उद्घोष गर्ने गरेका छन् । उनीहरुको भाषण र व्यवहारमा कहीँ कतै तालमेल भएको देखिँदैन ।

तालमेल भएको भए सुन–तस्करीमा संलग्न भएका भनिएका आफ्नै नेताहरुलाई पक्राउ गरिसकेका हुन्थे र कानुनी कारबाहीमा लगिसकेका हुन्थे तर त्यसो गर्न नसक्नुले उनीहरुको द्वैध चरित्रलाई उदाङ्गो पारिदिएको छ । त्यसैले उनीहरु पनि उही परम्परागत शासकजस्तै बोल्ने एउटा तर गर्ने अर्कै शासकका रुपमा चित्रण भइसकेको यथार्थ हामीसामु छ ।

आफ्नाबाट जतिसुकै ठूलो अपराध भए पनि जोगाउने तर अरुहरुलाई भने कारबाहीको दायरामा ल्याउने कार्यलाई कानुनी शासनको दृष्टिले अनुचित मान्नुपर्छ । कानुनले कसैलाई काखा र पाखा गर्ने छुट दिँदैन । त्यसैले वर्तमान शासक र सरकारी संयन्त्रले सबै प्रकारका अनुचित कार्य रोक्नुपर्छ । अहिले सरकारले राजस्व अनुसन्धान विभागका साथै सुन–तस्करीको छानबिन गर्ने जिम्मेवारी प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) लाई पनि दिएको छ ।

सीआईबीलाई अनुसन्धान गर्न दिए पनि त्यसमा सरकार र गृह मन्त्रालयको हस्तक्षेप हुने भएकाले सीआईबीले पनि अनुसन्धानलाई टुंगोमा पु¥याएर वास्तविक व्यक्तिहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसक्ने देखिएको छ । यसको पुष्टि त इलेक्ट्रिक सिगरेटमा लुकाएर ल्याएको ९ किलो सुन–तस्करी प्रकरणबाटै भइसकेको छ । त्यस प्रकरणमा सीआईबीले सत्तारुढ दलकै केही नेतालाई दोषी ठह¥याए पनि पछि मुद्दा दायर गर्ने क्रममा ती नेतालाई जोगाएर दायर गरिएको छ । यसले हाम्रो शासन व्यवस्था अँधेरी शासन व्यवस्थामा छ भन्ने कुरालाई पनि पुष्टि गर्छ ।

भ्रष्टाचारी र तस्करहरुको कुनै पार्टी विशेष हुँदैन । त्यसैले सरकार यदि वास्तविकरुपमा तस्करहरुलाई कारबाही गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिन चाहन्छ भने यो काण्डमा जाँचबुझ आयोग ऐनअन्तर्गत रहेर उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग बनाई स्वतन्त्रपूर्वक छानबिन गर्ने अधिकार दिनुपर्छ । अनि मात्रै सरकारप्रतिको विश्वास कायम हुन्छ । विभिन्न बहानामा तस्करहरुलाई जोगाउन गरिएका सबै खाले चलखेल रोकर छिटोभन्दा छिटो उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग बनाउनुको विकल्प छैन ।