काठमाडौंमा छात्रावास सञ्चालनका लागि महानगरको स्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्ने

काठमाडौं– 

काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र छात्रावास सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले अब महानगरपालिकाबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ।

काठमाडौं महानागरपालिकाले छात्रावास (होस्टल) सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८० बनाएसँगै छात्रावास सञ्चालनका लागि पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको हो।

काठमाडौं महानागरपालिका स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित मापदण्डअनुसार काठमाडौं महानागरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने छात्रावासलाई व्यवस्थित, मर्यादित, सुरक्षित र पारदर्शी बनाई छात्रावासको व्यवस्थापनमा एकरूपता कायम गर्ने उद्देश्यले मापदण्ड ल्याइएको हो।

छात्रावासमा बस्ने छात्रछात्रा तथा सञ्चालकको अधिकतम हितलाई सुनिश्चित गर्न तथा छात्रावास व्यवसायीको हकहित र पेशागत मर्यादा कायम गर्न–गराउन वाञ्छनीय भएकोले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को व्यवस्थासमेतलाई आधार मानी महानगरपालिका प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित) गर्ने ऐन, २०७५ को दफा ४ बमोजिम नगर कार्यपालिकाले यो मापदण्ड बनाएको हो।

राजपत्रमा प्रकाशित होस्टलसम्बन्धी मापदण्ड तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ। मापदण्डबमोजिम महानगरपालिका क्षेत्रभित्र छात्रावास सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले महानगरपालिकाबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

स्वीकृतिका लागि विस्तृत कार्ययोजनसहितको अनुसूची–१ बमोजिमको छात्रावास सञ्चालनसम्बन्धी प्रस्ताव, अनुसूची–२ बमोजिम छात्रावास सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धतासहितको निवेदन दिनुपर्नेछ। त्यस्तै, छात्रावास सञ्चालन गर्ने क्षेत्रको वडा कार्यालयको सिफारिसपत्र, छात्रावास सञ्चालक/वार्डेनको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, छात्रावास सञ्चालन गर्ने भवनको नक्सा र नक्सापास प्रमाणपत्र वा निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पेस गर्नुपर्नेछ।

छात्रावास सञ्चालन गर्ने घर (आफ्नो भएमा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा) र भाडामा लिइएको भए घरबहाल सम्झौतापत्रको प्रतिलिपि, छात्रावास सञ्चालन गर्न अनुमति लिन चाहने व्यक्तिले महानागरपालिकाको शिक्षा विभागमा निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ।

महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने छात्रावास सञ्चालनको आधारभूत मापदण्ड तोकिएको छ। जसअनुरुप छात्रावासमा न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार (जस्तैः शौचालय, भान्साघर, पानी आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति, फोहरमैला व्यवस्थापन आदि) को सुविधा र छात्रावास परिसरमा उचित सरसफाइको व्यवस्था हुनुपर्नेछ।

मापदण्डअनुरूप छात्रावासको अनुगमन गर्न महानगरपालिकाका उपप्रमुख संयोजक रहेको आठ सदस्यीय अनुगमन समिति गठन गरिनेछ। छात्रावासको शुल्कका लागि छात्रावास सञ्चालकले उपलब्ध गराउने सुविधा र सम्बन्धित संस्थाले निर्धारण गरेको शुल्कको सीमालाई आधार मानी सोमा नबढ्ने गरी शुल्क निर्धार गर्नुपर्नेछ।

मापदण्डमा उल्लिखित सर्त उलंघन हुनेगरी छात्रावास सञ्चालन गरेमा कसुरको मात्रा हेरी अनुगमन समितिले कारबाही गर्नसक्नेछ। सचेत गराउने आवश्यक सुधार गरी कार्यान्वनका लागि निर्देशन दिने र दर्ता खारेज गरी छात्रावास बन्द गर्न निर्देशन दिने मापदण्डमा व्यवस्था रहेको छ।