सुदूरपश्चिमका मन्त्रालय एक महिना सम्म मन्त्रीविहीन

मन्त्रालयका नियमित काम त भइरहेका छन्,’ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव कमलराज ढकालले भने, ‘तर केही नीतिगत काममा असहजता भइरहेको छ ।’

विषयत मन्त्री नियुक्त नभएसम्म सबै मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावलले लगेका छन् । तर मुख्यमन्त्री आफै विश्वासको मतका लागि दौडधुपमा हुँदा मन्त्रालयलाई ध्यान दिन सकेका छैनन् । जस्का कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशका ६ वटै मन्त्रालयमा कामले तीब्रता पाउन नसकेको कर्मचारी बताउँछन् ।

‘पुस, माघमा मन्त्रालयका योजना तीब्र रुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो,’ भुमिव्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका कर्मचारीले भने, ‘तर यस बर्ष अहिले सम्म कामको प्रगति न्यून मात्रै छ, मन्त्री भएको भए नीतिगत समस्या समाधान संगै योजना कार्यान्वयनका लागि पनि अलि दवाव आउँथ्यो होला, मन्त्री नहुँदा निर्णय गर्ने अधिकार पनि छैन, काम पनि सुस्त छ ।’

भुमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा।मदनसिंह धामीले भने नीति पहिले नै बनिसकेका हुँदा अहिले मन्त्रीको अभाव महशुस नभएको बताए । ‘केही परेमा मुख्यमन्त्री ज्यूले मन्त्रालयको समस्या समाधान गर्नुहुन्छ,’ सचिव धामीले भने, ‘अन्य काम जिल्ला तहमा गइसकेका छन्, कार्यान्वयन भइरहेका छन् ।’

भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले एक, दुई वटा विधेयक निर्माण गरेको भएपनि ती विधेयक सदनमा लैजान भने मन्त्रीनै कुर्नुपर्ने सचिव धामीले बताए ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयमा मन्त्री संगै सचिवको स्थान पनि रिक्त रहेको छ । मन्त्रालयका सचिव दिपक लामिछाने सरुवा भएर गएपछि मन्त्रालयलाई खर्च गर्ने अधिकार समेत छैन ।

मन्त्रालयमा सचिव पनि छैनन, मन्त्री नभएको एक महिना भइसक्यो,’ सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रबक्ता नरेन्द्रसिंह कार्कीले भने, जसका कारण कुनै काम गर्न पाइएको छैन ।’ मन्त्री भन्दा पनि सचिवको सरुवाका कारण झनै समस्या भएको उनले बताए । मन्त्री नहुँदा पनि समस्या त भइरहेको थियो,’ उनले भने तर मन्त्रालयका नियमित काम सचिव हुँदा पनि गर्न सकिन्थ्यो, अहिले नियमित काम पनि गर्न नसकिने अवस्था आएको छ ।’ मन्त्रालयमा सचिव आउने कुनै टुङ्गो समेत नलागेको प्रबक्ता कार्कीले बताए ।