२९ असार, काठमाडौं ।

एफएम रेडियोहरुले सरकार रेडियोमैत्री नभएको भन्दै इजाजत पत्र तथा लाइसेन्स नवीकरण अवज्ञा गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ अकोराब र ब्रोडकास्टर्स एसोसिएसन अफ नेपाल बानले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै आफ्ना माग तत्काल सम्बोधन नभए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन् ।

उनीहरुले चालु आर्थिक वर्षमा रेडियोहरूको नवीकरण तथा रोयल्टी शुल्क छुट गर्न, मिटर ब्याजभन्दा पनि चर्को, सयौँ प्रतिशतसम्म जरिवाना र इजाजत खारेजीको अन्यायपूर्ण र गैरसंवैधानिक व्यवस्था संशोधन गर्न, सङ्गीत रोयल्टीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र सर्वस्वीकार्य बनाउने र यी व्यवस्था नहुन्जेल हाललाई सङ्गीत रोयल्टीका नाममा नवीकरण प्रक्रियामा भइरहेको अवरोध हटाउन माग गरेका छन् ।

ज्ञापन पत्र बुझाउँदै अकोराबका अध्यक्ष अर्जुन गिरी, बानका अध्यक्ष कुमार भट्टराईले आफुहरूले पटक पटक यसबारेमा ध्यानाकर्षण गराए पनि सुनुवाइ नभएको र यसले सरकारले रेडियोको भूमिकाको अवमूल्यन गरेको स्पष्ट भएकाले अब कठोर कदम चाल्न बाध्य हुनुपर्ने बताए ।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले चालु आर्थिक वर्षका लागि एफएम रेडियोहरूको नवीकरण शुल्क मिनाहा तथा रोयल्टी शुल्क छुटको प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्ने आश्वसन दिएकी छिन् ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा सञ्चालनमा रहेका रेडियोले स्वैच्छिक रुपमा आपसमा गाभिन वा प्रसारण पहुँच नपुगेका ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न चाहेमा रेडियोलाई विशेष सहुलियतको व्यवस्था गर्न, एफएम रेडियो दर्ताका लागि कम्पनी, सहकारी वा गैरसरकारी जस्ता संस्था दर्ता गरी सम्बद्ध निकायबाट इजाजत लिनु पर्ने झन्झटिलो र दोहोरो तेहरो कर तिर्नु पर्ने अवैज्ञानिक व्यवस्था अन्त्य गरी एउटै निकायमा दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ ।