कसरी धानमा आत्मनिर्भर हुन सक्छ नेपाल?

काठमाडौं

सरकारले सन् २०२१ सम्ममा धानमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य राखेको थियो। त्यसका लागि वार्षिक ७० लाख टन हाराहारीमा धान उत्पादन हुनुपर्ने भनिएको थियो। उक्त लक्ष्य राखेको समय दुइ वर्ष बितिसक्दा पनि सो लक्ष प्राप्त गर्ने कुनै संकेत देखिएको छैन।

अर्कोतर्फ अर्बौंको धानचामल बाहिरी मुलुकबाट आयात भइरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८०को मंसिरमा झण्डै ५५ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा मात्रै धान–चामल आयात हुँदा रू ३३ अर्बभन्दा बढी रकम बाहिरिएको छ।

सरकारले कृषि क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेको भन्दै कृषिमन्त्रीको गुनासो बेलाबेलामा सुनिन्छ पनि। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषिमा ५८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। त्यसमध्ये ३० अर्ब मललाई छुट्याइएको छ। बाँकी २८ अर्ब ९८ करोडले कृषिका सम्पूर्ण क्षेत्रलाई समेट्नुपर्ने छ। यो कृषिका लागि एकदमै थोरै बजेट हो। सरकारले कृषिलाई बेवास्ता गर्दा धानमा आत्मनिर्भर बन्न नसकेको विज्ञहरुको भनाइ छ।

धानमा आत्मनिर्भर बनाउन नेपालमा उन्नत जातको बीउ र वैज्ञानिक प्रविधिहरु भित्र्याउन थालेको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकासकुमार सञ्जेल बताउँछन्। ‘अहिले धान रोपाइँ क्षेत्र घटे पनि उत्पादन बढ्नुमा विभिन्न प्रविधि भित्रिनु तथा उन्नत जातको  बीउ प्रतिस्थापन दर बढ्नु हो। देशलाई धानमा आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न प्रविधिका साथसाथै उन्नत जातको बीउ भित्र्याएका छौं। यस्तो बीउ हामीले आफैं पनि उत्पादन गरेका छौं,’ उनले भने।

प्रविधिले बनाउँछ आत्मनिर्भर 
धान उत्पादनमा प्रविधि भित्र्याए देश धानमा आत्मनिर्भर हुने अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धान प्रतिष्ठान (इरि) नेपालका प्रतिनिधि डा कृष्णदेव जोशी बताउँछन्। ‘नेपाल धानमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ। त्यसका लागि नेपाल सरकारले उच्चस्तरको राजनीतिक प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ। सरकारले आउँदो एक दशक ‘धान दशक’ अथवा खाद्य पोषण सुरक्षा दशकको रुपमा प्राथमिकताका साथ बजेट छुट्याएर अगाडि बढाउनुपर्‍यो,’ जोशीले भने।

अहिले नेपालको कृषि क्षेत्रको प्राथमिकता प्रष्ट नभएको र विज्ञान प्रविधिमा त्यति रुचि नदेखिँदा धानलगायतका कृषिजन्य वस्तुमा देश आत्मनिर्भर हुन नसकेको उनको भनाइ छ। खेतीयोग्य जमिन घट्दै गएको छ। पहाडी क्षेत्रमा बस्ती खाली भएका छन्। पहाडको धान खेतीयोग्य जमिन जंगलमा परिणत हुँदै छ। तराईमा कतिपय जमिन बाँझिदैछ। सहरी क्षेत्रका खेतीयोग्य जमिनमा घरहरु बन्दा धान उत्पादन घट्दै गएको जोशीले बताए।

‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय र चाइना एकेडेमी फर साइन्सले ३० वर्ष लगाएर अध्ययन गरेको छ। त्यो अध्ययनले विगत ३० वर्षमा ७० हजार हेक्टर जमिन जहाँ धान खेती हुन्थ्यो उक्त जमिन मानव वस्ती, घरघडेरीमा वा कृषि बाहेकका अन्य क्षेत्रमा परिणत भइसकेको छ। त्यसैले हामीसँग खेती गर्ने जग्गा घट्दो अवस्थामा छ जनसंखया बढ्दो छ,’ जोशीले भने।

तर जनसंख्या आफैंमा समस्या नभएको, अहिलेको प्राथमिकता पहिचान गर्न नसक्नु कृषिलाई विज्ञान प्रविधि र नवप्रवर्तनसँग जोड्न नसक्नु मुख्य समस्या भएको जोशीले बताए। धानमा आत्मनिर्भर भन्दा पनि धानको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन विज्ञान प्रविधिमा रुचि राख्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ।

देशको सारा बाँझो जमिनमा नयाँ प्रविधिद्वारा धान खेती गरे धानमा आत्मनिर्भर मात्र नभइ निर्यातसमेत गर्न सकिने उनको दाबी छ। ‘सरकारले किसानहरुलाई नयाँ ज्ञान सीप र प्रविधि हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हो। तर अहिले यो विषयको कमी छ। हाम्रो समग्र धान उत्पादनमा रैथाने धानको नगन्य भूमिका छ। रैथाने जातको धान लगाउने मुख्य पहाडी भेगमा हो। पहाडी भेगमा खेतीपाती सकिने अवस्थामा छ,’ जोशीले भने, ‘रैथाने बालीको चिन्ताभन्दा पनि कुन धानले बढी उत्पादन दिन्छ र आत्मनिर्भर बनाउन मद्दत गर्छ त्यो धानको खेती गर्नुपर्छ। देशका ५० प्रतिशत जनता अन्तर्राष्ट्रिय निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन्। उनीहरुको खाद्य सुरक्षाका लागि रैथाने बाली र रैथाने जातले पुग्दैन। तसर्थ उत्पादनशील धान खेती गरिनुपर्छ।’

उन्नत जातको धानले जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई अनुकूलन गर्ने, बढी उत्पादनशील रहेको र उक्त धानमा पोषणयुक्त तत्व पनि बढी रहेको उनको भनाइ छ। अहिले जिङ्क तत्व, डाइबिटिज भएका व्यक्तिले खानमिल्ने जिनेन्रिच र लो ग्लाइक्मिक्इन्डेक्स जस्ता तत्व भएका धानका जात पनि नेपालमा पाउन थालेको उनले बताए।

‘नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, राष्ट्रिय धान अनुसन्धान परिषद् र अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धान प्रतिष्ठान (इरि) ले धानको उन्नत जात बढाउन सहयोग गरिरहेको छ। रैथाने जातको विशेष गुणलाई संरक्षण गर्नुपर्छ तर जातैलाई संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्न सकिँदैन। त्यसको गुणको संरक्षण गर्न त्यस्तो धानको परागसेचन गरेर उन्नत जातको बीउ बनाउन सकिन्छ। त्यसको संरक्षण विज्ञान प्रविधिको माध्यमबाट मात्रै सम्भव छ,’ उनले भने।

अहिले समकालीन समयमा विश्वभरी विज्ञान प्रविधिबाट चमत्कार भएको उनले बताए। विज्ञान प्रविधिबाट बंगलादेश, भियतनामले गरेको चमत्कारलाई नेपालले भित्र्याउनुपर्नेमा उनको जोड छ। ‘कम समयमा बढी उत्पादन दिने जातको धानको प्रयोग साना किसानसमक्ष पुग्नुपर्‍यो। बाली व्यवस्थापनका कुराहरु हुन्छन्। मल, विषादी, उपकरण लगायतका कृषि सामग्री किसानले प्राप्त गर्नुपर्‍यो अनि मात्र धान उत्पादन बढ्छ र यसका साथै देश आत्मनिर्भरताको बाटोतर्फ जान्छ,’ जोशीले भने।

चैते धानलाई महत्त्व
नेपाल धानमा आत्मनिर्भर हुनलाई चैते धान खेतीलाई महत्त्व दिनुपर्ने राष्ट्रिय धान अनुसन्धान कार्यक्रमका संयोजक डा रामवरण यादवले बताए। अहिले १ लाख २० हजार हेक्टरमा भइरहेको चैते धानखेतीलाई २.५ देखि ३ लाख हेक्टर पुर्‍याउनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘यस्ताे लक्ष्य राखेको जग्गामा लगभग ३० प्रतिशत हाईब्रिड धानका जातहरु र बाँकीमा इनब्रेड उन्नत जातहरुलाई प्रयोग गरियो भने हाल अपुग १५ लाख ९० हजार मेट्रिक टन धान सहजै उत्पादन गर्न सकिन्छ,’ यादवले भने।

नेपालमा अहिले पनि धान प्राय: मिलले कुट्ने गरिन्छ जसबाट पोस्ट हfर्वेस्ट क्षति १० देखि १२ प्रतिशत भैरहेको अवस्था छ। यसर्थ यदि धान कुट्दा हलरको सट्टा शेलरमिलको प्रयोग गर्‍यो भने करिब १० देखि १२ प्रतिशतसम्म चामल बढी  बनाउन सकिने यादव बताउँछन्। मिलको प्रयोगले मात्रै १० देखि १२ प्रतिशत उत्पादनमा राहत मिल्ने उनको भनाइ छ।

नेपालभरी कूल रोपाइँ क्षेत्रमा ६० प्रतिशत उन्नत जातहरु, ३० प्रतिशत हाईब्रिड जातहरु र १० प्रतिशत स्थानीय वासनादार र जलवायु सुहाउदो धानको बीउ प्रयोग गर्न आवश्यक रहेको यादव बताउँछन्। जलवायु अनुकूल भएका धानका जातहरु सिफारिस हुनुपर्ने, प्रविधिको प्रयोगको व्यापकता हुनुपर्ने र १० वर्षसम्म अनुसन्धान तथा विकासमा समर्पित कार्यक्रमहरूमा सरकारका तर्फबाट लगानीको सुनिश्चता हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘धान उत्पादन वृद्धि गर्न जैविक, हरियो मलको प्रयोग, धानको खेतीमा लागत घटाउनलाई यान्त्रीकीकरणका साथै सिँचाइको वैकल्पिक प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने।