मधेस प्रदेश सरकारमा यादवको बाहुल्यता

जनकपुरधाम ।

मधेस प्रदेश सरकारमा यादव थरको बाहुल्यता देखिएको छ । १५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा ४० प्रतिशत यादव थरका छन् ।

तेस्रो विस्तारसँगै सरोजकुमार यादव नेतृत्वको मधेस प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाए भेगीय, जातीय र लैंगिक समावेशितामा भने मुख्यमन्त्री यादव चुकेका छन् । मन्त्रिपरिषद्मा यादव समुदायको सबैभन्दा बढी प्रतिनिधित्व गराइएको छ । महिलाको प्रतिनिधित्व पनि ३३ प्रतिशत पुगेको छैन ।

मधेस प्रदेशमा ११ मन्त्री र चार राज्यमन्त्री गरी सरोजकुमार यादव नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् १५ सदस्यीय भएको छ । सत्ता साझेदार दलले जातीय र लैंगिक सन्तुलन मिलाउन नसक्दा मन्त्रिपरिषदमा यादव जातिकै प्रतिनिधित्व हावी छ ।

१५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा मुख्यमन्त्री, चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित ६ जना यादव समुदायका रहेका छन् । हरेक दलले आफनो तर्फबाट मन्त्री पठाउँदा सरकारमा नेतृत्व गर्ने जिम्मा यादव थरकै सांसदलाई दिएका छन् ।

१३ प्रतिशत जनसंख्या ओगटेको मुस्लिमलाई एक मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री दिइएको छ । मन्त्रिपरिषद्मा यो समुदायको प्रतिनिधित्व २० प्रतिशत छ । तर, प्रदेशकै करिब ३ प्रतिशत खसआर्य बाहुल्यतालाई भने प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेन । ७ प्रतिशत जनसंख्या रहेको थारूबाट एक जना, कुशवाह (कोइरी)बाट दुई जना, वैश्य समुदायबाट दुई जना मन्त्री बनाइएको छ ।

पिछडिएका र पहुँच तथा प्रतिनिधित्वबाट वञ्चित दलित समुदायलाई उपेक्षा गरिएको छ । खसआर्य र मधेसका उच्च जातिकालाई स्थान दिइएको छैन । समावेशिताको सिद्धान्तअनुसार मन्त्रिमण्डल गठन नभएकोमा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि असन्तुष्टि जनाएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद रामसरोज यादवले समावेशिताको सिद्धान्तलाई यो सरकारले लागू नगरेको तस्बिर सहजै देख्न सकिने बताए ।
महिला सहभागिता पनि ३३ प्रतिशत पु-याउन प्रदेश सरकार चुकेको छ । १५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा दुई जना मात्र महिला छन्, जुन १३ प्रतिशत मात्रै हो । महिलाप्रतिको दृष्टिकोण दलमा अझै सुधार हुन नसक्दा समावेशी नारामा सीमित भएको सांसदकै गुनासो छ । महिलालाई चुनावका लागि टिकट दिन पनि कन्जुस्याईं भइरहेको आरोप नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद माला कर्णले लगाएकी छन् ।
सत्ता साझेदारमध्ये सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाएको छ । जुन समग्रमा ३३ प्रतिशत हो ।

तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री बनाएको जनता समाजवादी पार्टीको सरकारमा २६ प्रतिशत हिस्सेदारी भएको छ । जनमत पार्टीबाट दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री भएका छन् भने माओवादीबाट एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री बनेका छन् । जनमतको सरकारमा २० प्रतिशत हिस्सेदारी हुँदा माओवादी केन्द्रको प्रतिनिधित्व १३ प्रतिशत छ ।

दलहरूले मन्त्री पठाउँदा भेगीय सन्तुलन पनि मिलाउन सकेनन् । मधेसमा सबैभन्दा धेरै रौतहटबाट पाँच जना मन्त्रीको प्रतिनिधित्व भएको छ भने धनुषाबाट कोही पनि मन्त्री बनेका छैनन् । सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी र पर्साले दुई÷दुई जना मन्त्री पाउँदा सर्लाही र बाराले एक जना मात्रै मन्त्री पाएको छ । ‘धनुषालाई कुनै प्रतिनिधित्व नदिनु गलत हो,’ लोसपाका नेता सञ्जय चौधरीले भने ।